-सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्री ने दिया निर्देश

-समीक्षा बैठक में कहा PPP मॉडल से सहकारी संस्थाओं की खाली जमीन पर बनेंगे व्यावसायिक भव

VARANASI

सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बुधवार को सर्किट हाउस में मंडल के सहकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समितियां अपने कार्य व व्यवसाय का विविधीकरण करें। कृषि यंत्रों के किराए पर देने, पशु आहार की बिक्री, टेंट हाउस खोलने आदि कार्यो की दिशा में कदम बढ़ाएं। इससे लोग लाभान्वित होंगे व समितियां भी सशक्त होंगी। इसके साथ ही अधिकारी इस तरह के कम से पांच-पांच समितियों को गोद लें। इस वित्तीय वर्ष में समितियों को नए व्यवसाय कराकर मजबूत बनाएं।

बढ़ाएं समितियों की आमदनी

सहकारिता मंत्री ने कहा कि मंडल में सहकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध सरप्लस जमीन पर पीपीपी मॉडल से भवन का निर्माण करवाएं व उपयोग में लाएं। इससे अच्छी खासी आमदनी होगी। प्रदेश में ख्00 गोदाम बनाए जाने का प्लान है। इसके लिए सहकारी समितियां जमीन चिह्नित कर तत्काल मुहैया कराएं। मीटिंग में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता बनारस मंडल की ओर से बताया गया कि इस वर्ष गेहूं की खरीद विगत वर्षो की तुलना में दस गुने से अधिक है। किसानों का भुगतान भी कर दिया गया है। मंत्री ने मॉनसून को देखते हुए खरीदे गए गेहूं को तत्काल गोदामों में सुरक्षित किए जाने को निर्देश दिया। बताया कि खरीफ फसल के लिए लक्ष्य के सापेक्ष यूरिया की उपलब्धता म्भ् प्रतिशत तथा फॉस्फेट की उपलब्धता भी पर्याप्त है। मंत्री ने सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास में प्रभावी योगदान करने के लिए समिति के कर्मचारियों को कौशल विकास योजना तहत प्रशिक्षण दिलाने, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने एवं कृषक क्लब बनाने पर जोर दिया। बैठक में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक बनारस मंडल वीके सिंह, मंडल के समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, मंडल के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत अन्य मंडल के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेशो अग्रणी बनाना उद्देश्य

सहकारिता मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सहकारिता बैंकों में पिछली सरकारों के दौरान हुए तमाम गड़बडि़यों की जांच होगी। यह चरणबद्ध ढंग से होगा ताकि सहकारिता आंदोलन प्रभावित न हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है सहकारिता समितियों को नया जीवन देकर प्रदेश को अग्रणी बनाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। आधे से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। रिकॉर्डतोड़ गेहूं की खरीद होगी। भंडारण के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़ी दिक्कतें जरूर है पर हमारी तैयारी पूरी है।