- तीन कैबीनेट मंत्री समेत कई कांग्रेसी हुए सीजेएम कोर्ट में पेश

- 7 साल पहले नेहरू कॉलोनी थाने में हुआ था केस दर्ज

DEHRADUN: सात पुराने मुकदमों में कांग्रेस के तीन कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद और विधायक शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। इन सभी पर नेहरू कॉलोनी थाने में विधानसभा घेराव के दौरान तोड़-फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ था। मामले में ख्7 अगस्त को कोर्ट ने सभी को समन भेजा था।

पथराव और मारपीट का आरोप

दरअसल भाजपा सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ख्क् दिसंबर ख्009 को विधानसभा घेराव किया था। इस दौरान करीब सात हजार प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिस्पना पुल के पास रोका था। आरोप है कि कांग्रेसियों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, पथराव, मारपीट की थी और बेरीकेडिंग तोड़ दी थी। इस मामले में पुलिस नेहरू कॉलोनी थाने में ख्ब् नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हरक सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, गृह मंत्री प्रीतम सिंह, विधायक हीरा सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, बागी विधायक सुबोध उनियाल, कुवर प्रणव सिंह, कांग्रेस नेता लालचंद, संग्राम सिंह, महेश शर्मा, विनोद रावत, विजय चौहान, मनीष नागपाल विवेकानंद खंडूड़ी समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

ख्7 अगस्त को जारी हुआ था समन

करीब फ् साल पहले इस मामले को सरकार ने फ्क् अक्तूबर ख्0क्फ् को वापस लेने का जीओ जारी किया था, जिसे क्8 नवंबर ख्0क्फ् को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में आरोपी सेशन कोर्ट गए, जहां क्8 जनवरी ख्0क्म् को मामला खारिज कर दिया गया। इस मामले में ख्7 अगस्त को सीजेएम कोर्ट ने समन जारी कर सभी आरोपियों को फ्0 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे, ऐसा न होने पर आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई थी। शुक्रवार को सुबह कोर्ट के आदेशानुसार कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, दिनेश अग्रवाल, प्रीतम सिंह, प्रदीप टम्टा दोपहर करीब क्ख् बजे कोर्ट में पेश हुए।

पेशी के बाद बार भवन पंहुचे नेता

सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद सभी कांग्रेसी नेता बार भवन पंहुचे। यहां कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव अनिल गांधी समेत बार के पदाधिकारियों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बार के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनते हुए जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।