प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी रकम पर बना 5.57 लाख रुपये ब्याज लौटाना होगा

एमडीए को केंद्र सरकार ने अब तक जारी किए हैं 18 करोड़ रूपये

Meerut. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी धनराशि का ब्याज केंद्र सरकार को वापस करना होगा. सरकार के इस अजीबो-गरीब फैसले से प्राधिकरण के अधिकारी पशोपेश में हैं. हालांकि एमडीए सचिव राजकुमार ने अधीनस्थों को बैंक में जमा धनराशि पर मिले ब्याज को लौटाने के निर्देश दे दिए हैं. जिसके तहत इसी माह ब्याज की 5.57 लाख की धनराशि केंद्र सरकार के खाते में जमा की जाएगी.

जरा समझ लें..

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निदेशक संजीव कुमार सिन्हा ने उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, नगर निगम लखनऊ के नगरायुक्त को 5 जुलाई, 2018 को जारी पत्र में केंद्र सरकार के निर्देशों को संज्ञान में लिया है. निदेशक ने सभी प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) के तहत जारी धनराशि का ब्याज हर तिमाही केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड बचत खाता में जमा कराने के निर्देश दिए हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खाते में सिर्फ केंद्र सरकार के अंश की ब्याज धनराशि को ही जमा किया जाए. साथ ही निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी विभाग इस ब्याज की धनराशि को खर्च न करे.

एमडीए लौटाएगा 5.57 लाख

शासनादेश को संज्ञान में लेते हुए एमडीए सचिव राजकुमार ने लेखा विभाग से अब तक योजना के मद में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्योरा निकलवाया है. केंद्र सरकार ने मेरठ में पीएमएवाई के निर्माण के लिए अब तक 10.88 करोड़ रूपये जारी किए हैं. यह धनराशि एमडीए परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक में एमडीए के एकाउंट में जमा है. 31 अगस्त तक इस धनराशि पर 5,57,819 रूपये का ब्याज बना है. जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एकाउंट में जमा कराने के आदेश सचिव ने दे दिए गए हैं. इसे मोदी सरकार की मॉनिटरिंग ही कहेंगे कि अब से पहले कभी भी किसी योजना के मद में जारी धनराशि का ब्याज वापस नहीं मांगा गया था. बल्कि इस मोटी रकम को आमतौर पर योजना में ही खर्च दिखाकर हड़प कर लिया जाता था.

1088 पीएमएवाई का निर्माण

मेरठ में एमडीए द्वारा 1088 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है. शताब्दीनगर, सरायकाजी और लोहियानगर में प्राधिकरण इन आवासों का निर्माण करा रहा है. वहीं सरकार की ओर से एमडीए को 10 हजार प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है.

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जारी धनराशि के सापेक्ष करीब 5.57 लाख रूपये का ब्याज बना है. अधीनस्थों को ब्याज की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा जारी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

राजकुमार, सचिव, एमडीए