सेंट्रल और स्टेट मिलकर दौड़ाएगी कानपुर मेट्रो- सेंट्रल और स्टेट मिलकर दौड़ाएगी कानपुर मेट्रो

-50-50 परसेंट साझेदारी, रिवाइज डीपीआर को अप्रूवल मिलने से पीपीपी मोड पर मेट्रो दौड़ने की अटकलों पर लगा विराम

-डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से मेट्रो प्रोजेक्ट को मिला इनप्रिंसिपल अप्रूवल,

स्ट्रीट लाइट का बजट है कनेक्शन वायर का नहीं

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KANPUR: कानपुर मेट्रो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की जगह एसपीवी (स्पेशल परपच व्हीकल) मॉडल पर दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की 50-50 परसेंट की साझेदारी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के रिवाइज डीपीआर पर मोहर लगाने से पीपीपी मोड को लेकर लग रही अटकलों पर भी विराम लग गया है।

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एसपीवी मॉडल पर सहमति

कानपुर में आईआईटी से नौबस्ता और सीएसए से बर्रा तक दो रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। राइट्स ने कानपुर मेट्रो की रिवाइज डीपीआर तैयार की है। वहीं कानपुर में मेट्रो दौड़ाने की जिम्मेदारी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन संभाले हुए हैं। ऑफिसर्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के नई पॉलिसी लागू किए जाने की वजह से कानपुर मेट्रो की डीपीआर रिवाइज करनी पड़ी है। इसमें फंडिंग के लिए पीपीपी मोड सहित तीन मॉडल्स पर डिसकशन के बाद एसपीवी मॉल को चुना गया है। एसपीवी मॉडल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को 3227-3227 करोड़ रुपए (सेंट्रल टैक्स सहित)लगाने होंगे। वहीं रिवाइज डीपीआर में पीपीपी मोड के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग और फिक्स्ड फ्री पैटर्न पर स्टेट गवर्नमेंट को अधिक धनराशि जुटानी पड़ती।

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गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल

प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ने के साथ-साथ मेट्रो टैरिफ पर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल भी खत्म हो जाने की संभावना जताई गई। इसी वजह से रिवाइज मेट्रो प्रोजेक्ट में अमल के लिए एसपीवी मॉडल को चुना गया हैं। एसपीवी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आला ऑफिसर्स के अलावा कानपुर के डीएम, केडीए वीसी, म्यूनिसिपल कमिश्नर आदि ऑफिसर शामिल होंगें। जिससे प्रोजेक्ट के अमलीजामा से लेकर संचालन तक में गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होगा। मेट्रो की रिवाइज डीपीआर को इसी साल जनवरी में स्टेट गवर्नमेंट से पास कराकर सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया था।

-- कानपुर मेट्रो की रिवाइज डीपीआर को फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर से इनप्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। जल्द ही पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड और कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है.-- कुमार केशव, एमडी लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन

फंडिंग पैटर्न

पर्टिकुलर्स-- एमाउंट (करोड़ में)-- शेयर(परसेंट)

सेंट्रल गवर्नमेंट -- 2561-- 15.87

स्टेट गवर्नमेंट-- 2561-- 15.87

सेंट्रल टैक्स(स्टेट गर्वमेंट) --666-- 4.13

सेंट्रल टैक्स (सेंट्रल गवर्नमेंट-- 666--4.13

लोकल बॉडीज-- 350--2.17

सॉफ्टलोन-- 9332-- 57.83

टोटल--16136 -- 100

जमीन आदि(स्टेट गवर्नमेंट)--839 करोड़

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इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स