- केंद्र सरकार के ओडीएफ अभियान को सफल बनाने के लिए मिलेगा सम्मान
- ब्लॉक वाइज संकल्प, स्वीकृति पत्रों का वितरण शुरू, योगदान पर मिलेगा प्रशस्ति पत्र
>BAREILLY: साम, दाम, दंड, भेद के बाद भी ग्रामीणों में स्वच्छता की अलख जगाने में नाकामी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने जिला पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऐसे ग्रामीणों को सम्मानित करें जो अपने घर में शौचालय बनवाने को तैयार हैं। इसके लिए स्वीकृति और संकल्प पत्र भी उनसे भरवाया जाए। यदि ग्रामीण शौचालय बनवा लेते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाए। स्वीकृति पत्र भरवाने की जिम्मेदारी बीडीओ और सेनिटेशन ऑफिसर्स को दी गई है।
पहुंच गए स्वीकृति पत्र
पिछले दो वर्षो से चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को ओडीएफ करने की प्रक्रिया अभी 30 परसेंट भी सफल नहीं हो सकी है। ऐसे में केंद्र सरकार के आदेश पर अब ग्रामीणों से संकल्प पत्र भराया जाएगा। संकल्पपत्र भरे जाने के बाद जिला स्वीकृति प्रदानकर्ता के तौर पर बीडीओ और सेनिटेशन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। यह संकल्प पत्र और स्वीकृति पत्र केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ओडीएफ के तहत अपने घर में शौचालय का निर्माण कराएंगे।
16 हजार से शुरुआत
एडीपीआरओ के मुताबिक केंद्र सरकार ने ब्लॉक वाइज 1 हजार संकल्प और स्वीकृति पत्र भरवाने के लिए भेजे हैं। पत्रों को वितरण के लिए दो ब्लॉकों में भेज दिया गया है। वहीं, करीब 14 हजार पत्रों को भेजने की तैयारी चल रही है। बताया कि इसके कई फायदे होंगे। इस पत्र में शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि मिली है, कौन पात्र बने हैं, योजना का लाभ और कौन जिम्मेदार है, किस तरह और किस गुणवत्ता के मुताबिक शौचालय निर्माण किया जाना है। इसकी पूरी जानकारी दी गई है।
कवायदें जो हुई फ्लॉप
- ग्रामीणों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम
- निशुल्क शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन
- गांव को ओडीएफ बनाने के लिए अभियान
- स्वच्छकारों की टीम बनी पर बेअसर रहीं
- गांवों में सुबह और शाम को गश्त अभियान
- नाइट स्टे प्रोग्राम में लोगों को अवेयर करना
- शौचालय न बनाने पर सुविधाओं से वंचित करना
- शौचालय का बजट पात्रों के खातों में देना
- वॉर रूम बनाकर शौचालय की शिकायत लेना व अन्य
केंद्र सरकार ने स्वीकृति और संकल्प पत्र ब्लॉक वाइज भिजवाए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 1 हजार पत्रों का वितरण कराया जा रहा है। शौचालय बनाने पर प्रशस्ति पत्र मिलेगा।
वीके सिंह, डीपीआरओ
