PATNA : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र भेजा है कि योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार नंबर और बैंक खाते से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं हुआ तो अनाज की आपूर्ति रोक दी जाएगी। इसके बावजूद इस काम में तेजी नहीं आई है।
30 सितंबर तक होना है अपडेट
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल 30 सितंबर तक यदि खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न की आपूर्ति रुक सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने चौथी बार बिहार सरकार को पत्र जारी किया है। लिहाजा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी 38 जिलों के लाभुकों की आधार सीडिंग का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस माह के अंत आधार सीडिंग से सत्यापित डाटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है।
तैयार होगा डाटाबेस
केंद्र सरकार ने विगत 31 मार्च को पत्र जारी कर हिदायत दी थी कि यदि लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई तो सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न को रोक सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग के स्तर से सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि लाभुकों के सत्यापित डाटाबेस को अपडेट करें। इसके बाद ही अंतिम सूची तैयार कर मुख्यालय को मुहैया कराएं। यह निर्देश विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को दिया है।
