हाईकोर्ट ने भूखंड 661 /6 पर बनी 20 दुकानों को 31 दिसंबर तक गिराने का आदेश दे रखा है। उधर, अवमानना से बचने के लिए अधिकारी दो दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से मिले स्टे का हवाला देकर हाईकोर्ट से कुछ और दिनों की मोहलत लने की तैयारी कर रहे हैं।
परिषद को हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बंद होने का हवाला देते हुए समय मांगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दो व्यापारियों को स्टे दे दिया है।
-अतुल प्रधान, सपा नेता
तो बिगड़ जाएंगे हालात
व्यापारियों की भीड़ से निकलकर आवास विकास परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त दीपचंद और अधीक्षण अभियंता अन्य अधिकारियों ने पास ही एक आवास में वार्ता की। इस बीच ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि सड़कों पर व्यापारियों का भारी जनसैलाब उमड़ आया है, अगर कोई कार्रवाई हुई तो स्थिति गंभीर होगी। सात दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टालने की मांग की और अधिकारियों ने पूरे प्रकरण को एक बार फिर लखनऊ रेफर कर सोमवार की कार्रवाई स्थगित कर दी।
