7वें वेतन आयोग को केंद्र की मंजूरी

50लाख कर्मचारियों का फायदा

साल 2014 केंद्र के कर्मचारियों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसकी मदद से केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. वित्त मंत्रालय ने आज इस बात की सूचना की पुष्टि कर दी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार माथुर आयोग के अध्यक्ष होंगे. पेट्रोलियम सचिव विवेक राय को आयोग के पूर्ण समय के सदस्य रूप में चुना गया है. वहीं आयोग को दो वर्षो के अंदर रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

हर 10 सालों में संशोधन

गौरतलब है कि एक जनवरी 2016 से कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का फायदा मिलेगा. डिफेंस और रेलवे के कर्मचारियों के साथ-साथ 30 लाख पेंशन धारक भी इसका लाभ उठा सकेंगे. संविधान में हर दस सालों में कर्मचारियों के वेतन मान में संशोधन करने का प्रावधान है. छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006, पाचवां एक जनवरी 1996 और चौथा एक जनवरी 1986 से इमप्लीमेंट हुआ था.

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