सैलरी पर लटकी तलवार

दिल्ली सरकार ने कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल नजीब जंग को बिना सूचना दिए दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार पुलिस के 6 अधिकारियों को भर्ती कर लिया था. इनमें से एक डीसीपी, तीन इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे. गृहमंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली उपराज्यपाल की सहमति के बिना इन अधिकारियों की नियुक्ति कानूनी रूप से अवैध है. ऐसे में सर्विस नियमों को फॉलो ना किए जाने की वजह से गृहमंत्रालय इन पुलिस अधिकारियों की सैलरी पर रोक लगा सकता है.

केंद्र ने पहले ही दी थी हिदायत

दिल्ली एसीबी में अधिकारियों की नियुक्तियों का अधिकार गृहमंत्रालय के पास सुरक्षित है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नियुक्तियों से पहले ही हिदायत देते हुए कहा था कि दिल्ली एसीबी में होम मिनिस्ट्री की सहमति के बिना कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता. ज्ञात हो कि सीआरपीसी के तहत दिल्ली एसीबी एक पुलिस स्टेशन है और दिल्ली की पुलिस गृहमंत्रालय के अंतर्गत आती है.

अधिकारियों ने खड़े किए हाथ

सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच रस्साकसी में फंसने के बाद बिहार पुलिस के इन अधिकारियों ने किसी भी तरह के नए असाइनमेंट में हाथ डालने से इंकार कर दिया है. इन अधिकारियों की तरफ से व्यक्तिगत बयान अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं.

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