-मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को दी नसीहत

-दिसंबर से शुरू होगी प्रमंडलवार प्री बजट मीटिंग

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के विकास कार्यो के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत पर बल दिया है। शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने स्पष्ट कहा कि बैंकों में बिना मतलब के राशि पड़ी न रहे। विकास योजनाओं के लिए जितनी जरूरत है, उतनी राशि रखकर बाकी सरेंडर करें। इस राशि का उपयोग दूसरी योजनाओं में किया जाएगा।

कोताही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों की भूमिका सुनिश्चित करते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी डीसी योजनाओं की समीक्षा करें और गैर जरूरी राशि को ट्रेजरी में जमा कराएं। सीएम ने कहा कि हमें हैप्पी झारखंड-हैप्पनिंग झारखंड बनाना है। गरीब उन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की मंशा है कि राज्य के विकास के लिए टीम बनाकर काम करें। इसके लिए मुख्यालय स्तर के साथ-साथ जिला एवं प्रखंड स्तर पर टीम बनाकर काम किया जाए। सीएम ने अगले बजट को लेकर दिसंबर माह से प्रमंडलवार प्री बजट मीटिंग शुरू करने की बात कही। इसी दिन दूसरी पाली में प्रमंडल के उपायुक्तों के साथ बैठक की जाएगी।

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2000 करोड़ है अनुपयोगी राशि

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने भी कहा कि वित्तीय अनुशासन से ही विकास कार्यो में तेजी आएगी। विकास कार्यो के लिए निर्धारित राशि को अविलंब विकास कार्यो में लगाएं और उन्हें पूरा करें। जो अनुपयोगी राशि जमा है, उसे ट्रेजरी में रिसिट हेड में जमा करें। एक अनुमान के मुताबिक यह राशि लगभग 2000 करोड़ रुपये होगी। इसका उपयोग अन्य विकास कार्यो के लिए किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि विकास कार्यो के लिए राज्य में राशि की कमी नहीं है, लेकिन बिना जरूरत राशि को बैंकों में जमा न रखें। जिला स्तर पर हर माह राजस्व संग्रहण की बैठक भी करें।

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10 दिनों में बालू घाटों की रिपोर्ट दें

मुख्यमंत्री ने जिलों के डीसी को 10 दिनों के भीतर बालू घाटों की श्रेणी का निर्धारण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बालू घाटों के लिए दो श्रेणी निर्धारित की गई हैं। एक निजी उपयोग के लिए बालू को मैनुअल तरीके से निकाला जाना है, वहीं दूसरी कैटेगरी में बड़े बालू घाटों को चिह्नित किया जाना है।

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सीसीटीवी तेजी से लगाएं

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों मे प्रमुख स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रांची में इसका काम शुरू हो गया है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका और रामगढ़ जैसे शहरों के लिए जल्द सर्वे कर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।