- महिला कल्याण मंत्री डॉ। रीता बहुगुणा जोशी ने दिये निर्देश

- स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर का होगा विस्तार, 24 घंटे सेंट्रलाइज्ड निगरानी का होगा इंतजाम

LUCKNOW

देवरिया की घटना से चिंतित महिला कल्याण मंत्री डॉ। रीता बहुगुणा जोशी ने बुधवार को सभी आश्रयगृहों एवं शरणालयों की 24 घंटे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने विभाग में स्थापित स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तार कर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे व स्क्रीन लगाने के लिए कहा है। डॉ। जोशी बुधवार को महिला कल्याण विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जो आदेश व निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का अनुपालन न होने के कारण ही देवरिया जैसी घटनाएं घट जाती हैं। उन्होंने राज्य महिला आयोग और बाल आयोग सदस्यों को भी आश्रयगृह एवं शरणालयों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

संवासिनियों को कौशल विकास प्रशिक्षण

डॉ। जोशी ने संवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने संप्रेक्षण गृहों के संवासियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थाओं व एनजीओ की सूची तैयार की जाए। संस्थाओं के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन किया जाए।

दो यूनिट में बंटेगा

ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था पर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तार करते हुए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें एक यूनिट को 'स्टेट डेटा इवेल्युएशन यूनिट' बनाकर एमआइएस डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, जबकि दूसरी यूनिट को 'ऑब्जर्वेशन यूनिट' बनाकर अश्रयगृहों व शरणालयों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा सकती है।

सीडब्लूसी के निष्क्रिय सदस्यों की बनेगी लिस्ट

डॉ। जोशी ने कहा कि बाल कल्याण समिति के निष्क्रिय सदस्यों एवं एनजीओ की लिस्ट तैयार की जाए। इसमें जो भी निष्क्रिय सदस्य हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।