- वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

- सर्किल रेट न बढ़ाने की मांग पर डीएम का इंकार

MeerutU : वकीलों एवं दस्तावेज लेखकों ने बढ़ाए गए सर्किल रेट को अब हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, तब तक वह हड़ताल पर जाने का निर्णय भी ले सकते हैं।

डीएम के सामने रखी बात

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव त्यागी व महामंत्री संदीप चौधरी, मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय शर्मा, उप्र दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष मनोज कुराली व परामर्श समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को दोपहर को करीब पौने बारह बजे अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक डीएम पंकज यादव से मिले। उन्होंने मांग की कि सर्किल रेट में वृद्धि न की जाए। साथ ही सर्किल रेट पर आपत्ति के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए।

मांग मानने से इंकार

डीएम ने अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों की सर्किल रेट न बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि एक अगस्त से नए सर्किल रेट लागू किए जाएं। जहां तक रेट पर आपत्ति की बात है, वह शुक्रवार शाम छह बजे तक दी जा सकती हैं, उन सभी पर वह सुनवाई कराएंगे। वहीं, अधिवक्ता व दस्तावेज लेखकों का कहना था कि जब प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची ही उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो अपनी आपत्ति कैसे दे सकते हैं?

देंगे हाईकोर्ट में चुनौती

डीएम से मिलने के बाद अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने निर्णय लिया कि मनमाने ढंग से रेट बढ़ाए जाने को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। परामर्श समिति अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट से राहत मिलने तक हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मिलने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र धामा व महेंद्र पाल शर्मा के अलावा योगेन्द्र शास्त्री, अमरपाल सिंह, विनोद गोयल, संजय कटारिया व विपिन वर्मा आदि शामिल रहे।