- स्कूलों को सोलर एनर्जी की रोशनी में गुलजार करने का फैसला

- वेलोड्रोम के तहत आधुनिक तकनीक के आठ टै्रक और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण

LUCKNOW: मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम डिसीजन लिये गये। इसमें गुरु गोविन्द सिंह स्पो‌र्ट्स कॉलेज, लखनऊ में वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी मिल गयी। साथ ही, गांवों में परिवहन की बसों की सौगात के साथ स्कूलों को सोलर एनर्जी की रोशनी में गुलजार करने का फैसला लिया गया है।

अब गांवों में भी चलेंगी बसें

कैबिनेट ने एक और बड़ा डिसीजन लेते हुए रूरल एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए यात्री किराया में ख्भ् प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए क्भ्00 बसें लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में शुरू करने का फैसला किया है। लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए नयी बसों की खरीद, बस स्टेशनों के निर्माण और अन्य पूंजीगत खर्च के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 90 करोड़ रुपए और अग्रेतर वित्तीय वषरें में ख्क्भ् करोड़ रुपए का अनुदान आयुक्त परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन निगम को उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया है। नगरीय परिवहन निदेशालय के ढांचे में परिवर्तन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसमें एक डायरेक्टर के अलावा पांच सीनियर ग्रेड के अफसरों की नियुक्ति की जाएगी।

पहला इनडोर स्टेडियम

वेलोड्रम के निर्माण के लिए क्म्7 करोड़ रुपये से अधिक का फंड अप्रूव किया गया है.इस वेलोड्रोम के बन जाने से फ्यूचर में नेशनल गेम्स की साइक्लिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकेगा। वेलोड्रोम के तहत आधुनिक तकनीक के आठ टै्रक और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह वेलोड्रोम उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला इनडोर स्टेडियम होगा।

इस सत्र के लिए शीरा नीति निर्धारित

कैबिनेट ने शीरा सत्र ख्0क्ब्-क्भ् के लिए शीरा नीति निर्धारित कर दी है। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का क्भ् प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा।

-सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और अल्प आय वगरें के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन किया गया है। नये शासनादेश के तहत आवंटन की डेट से तीन साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा। भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी। तीन साल में भवन का निर्माण न होने पर लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि का क्भ् प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी।

सोलर लाइट से रौशन होंगे प्राइमरी स्कूल

कैबिनेट ने प्राइमरी स्कूलों को सोलर एनर्जी से पेय जल और पंखे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के तहत प्राइमरी स्कूलों में सोलर पावर प्लाण्ट के मद में बजट का प्राविधान करने को कहा है। मौजूदा समय में यह योजना प्रदेश के पांच जिलों के भ्0 प्राइमरी स्कूलों में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत लागू है। हर साल जिलों का चयन शासन स्तर से किया जाएगा और स्कूलों का चयनडीएम के द्वारा किया जाएगा।

कैबिनेट ने रेडियो टैक्सी योजना के अंतर्गत जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत योजना के अंतर्गत संचालन के लिए बिल्कुल नये वाहनों की अनिवार्यता समाप्त कर भ्0 परसेंट वाहन बिल्कुल नये और भ्0 परसेंट पुराने वाहनों का प्राविधान किया गया है। इस योजना की शुरूआत नवम्बर ख्0क्फ् में की गयी थी। फिलहाल यह सर्विस कुछ एक शहरों में चल रही है। इसे प्रदेश के नगर निगम वाले सभी शहरों जैसे कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और गोरखपुर में लागू होना है।

एनआरआई को मिलेगा यूपी रत्‍‌न

कैबिनेट ने अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्‍‌न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अप्रवासी भारतीय विभाग प्रदेश के ऐसे अप्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश, विदेश में साइंस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा, जनसेवा, कामर्शियल या दूसरे किसी सेक्टर में बड़ा योगदान दिया हो। इसके लिए सेलेक्ट होने वाले एनआरआई को न सिर्फ प्रदेश सरकार मेडल और मोमेंटो देगी बल्कि आने जाने का बिजनेस क्लास का एयर फेयर भी देगी। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नया आर्टिकल जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयन के लिए अधिकतम आयु म्ख् वर्ष रखी गई है और चयनित व्यक्ति का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा। जिसे प्रशासनिक विभाग द्वारा बढ़ाया जा सकता है।