-सीएम ने नई दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की चौथी बैठक में किया प्रतिभाग

- पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पर्वतीय मंत्रालय के गठन की रखी मांग

- पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने को बने योजना

देहरादून, सीएम टीएस रावत दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शरीक हुए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आयोग की बैठक में उन्होंने उत्तराखंड से संबंधित कई बिदुओं पर जानकारी शेयर की। सीएम ने बताया कि अगले चार वर्ष यानि 2022 तक न्यू इंडिया प्रो्रग्राम के लिए उत्तराखंड सरकार 25 स्पेशल टागरेट्स पर मिशन मोड़ के तहत काम कर रही है। इसमें किसानों की आय को दोगुना करना, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना व डिजिटल उत्तराखंड पर फोकस किया जा रहा है।

अलग मंत्रालय के गठन की पैरवी

बैठक के दौरान सीएम टीएस रावत ने राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। कहा, विकास में जलविद्युत परियोजनाओं की अहम भूमिका है। राज्य में स्वीकृत जलविद्युत परियोजनाओं को बंद किया जाना राज्य के विकास के ठीक नहीं। सीएम ने सुझाव दिया कि पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करना संभव न हो तो नीति आयोग के तहत इन राज्यों के लिए पर्वतीय प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसके लिए देश में ग्रीन एकाउंटिंग सिस्टम शुरू किया जाए।

बैठक में सीएम ने गिनाए कार्य

-राज्य के विकास की हर स्तर पर हो रही है मॉनिटेरिंग।

-डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं के रिजल्ट की वे खुद कर रहे समीक्षा।

-योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर बनाया गया ई-आंकलन पोर्टल।

- विकास में जनसहभागिता को हर वर्ग के साथ जन-संवाद की व्यवस्था की शुरू।

- सेवा के अधिकार कानून के तहत 162 नई सेवायें और जोड़ी गईं राज्य में।

- जन-शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन 1905 की गई शुरू।

- नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गए शुरू।

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पीएम के एजेंडे पर हो रहा काम

सीएम ने बताया कि नीति आयेग की कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक में पीएम द्वारा ऐजेंडा-2022, जीएसटी, डिजिटल इंडिया व सुशासन के क्षेत्र में विशेष कदम उठाने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की गई थी। राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में इन बिंदुओं पर फोकस किया। संकल्प से सिद्धि के तहत राज्य में 2020 के लिए टारगेट निर्धारित किये हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीएस द्वारा साप्ताहिक तौर पर की जा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर भी प्रभावी तरीके से काम किया जा रहा है। बताया कि एक लैंड होल्डिंग से वर्तमान में औसतन 75 हजार रुपए की कृषि आय अनुमानित है, उसे वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख रुपए किए जाने का टारगेट राज्य सरकार ने किया है।