मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आया शासन, कमिश्नर को दिए कार्रवाई के आदेश
समाजवादी आवास योजना के नाम पर हुआ था मेरठ का करोड़ों का गोरखधंधा
Meerut। तत्कालीन अखिलेश सरकार के कार्यकाल में मेरठ में हुई समाजवादी आवास योजना घोटाले की परतें एक बार फिर खुलने लगी हैं। शिकायत को संज्ञान में लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कर दोषियों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं तो वहीं शासन के आदेश के बाद कमिश्नर ने डीएम से पूरे प्रकरण पर जांच आख्या तलब की है। शिकायतकर्ता ने करोड़ों के इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग भी की है।
करोड़ों का भ्रष्टाचार
गत दिनों मेरठ निवासी हाजी इरफान अंसारी समेत 350 शहरवासियों ने राज्यपाल को संबोधित शिकायती पत्र में तत्कालीन सपा कार्यकाल के दौरान 2015 में हुए आवास घोटाले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतीक डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कंपनी ने समाजवादी आवास योजना के लांचिंग के साथ ही एक फर्जी आरवंस कलर सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। जिसने योजना के तहत दौराला-लावड़ मार्ग पर अल्प आय वर्ग के फ्लैट के नाम पर बुकिंग शुरू कर दी। 25 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन और 12500 रुपये प्रतिमाह की किस्त 350 आवंटियों से इस कथित कंपनी के ठगों ने लेनी शुरू कर दी। इस पूरे गोरखधंधे में गरीबों ने पेट काटकर करोड़ों रूपये ठगों को दिया और ठगों ने यह रकम हड़प ली। मेरठ की एमएलसी के पति और पुत्री भी इस कथित कंपनी के संचालकों में शामिल हैं।
शासन ने लिया संज्ञान
राज्यपाल रामनाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिकायत को संज्ञान में लेकर कथित ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और आवंटियों का पैसा वापस कराने के आदेश शासन को दिए। इसी क्रम में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने मेरठ मंडलायुक्त अनीता सी। मेश्राम को पूरे प्रकरण की जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए। शासन के निर्देशों को संज्ञान में लेकर कमिश्नर ने 28 सितंबर को डीएम मेरठ अनिल ढींगरा को एक पत्र जारी किया है। कमिश्नर ने डीएम को शिकायती पत्र में लिखे आरोपों की विस्तृत जांच करने के साथ-साथ कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की भी मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मेरठ में लोकायुक्त की टीम के आगमन के दौरान भी आवंटियों ने लोकायुक्त के समक्ष भ्रष्टाचार की शिकायत की थी।
समाजवादी आवास योजना के नाम पर आवंटियों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत संज्ञान में आई है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में जांच कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ
