--रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए दिए दिशा-निर्देश
--मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा की
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रिम्स के जांच शुल्क में कमी लाने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को कम पैसे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने रिम्स में मरीजों के परिजनों से मिलने का समय भी निर्धारित करने को कहा है, जिससे रिम्स में अनावश्यक भीड़ कम हो सके। उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक सप्ताह में दो दिन मरीजों से मिलकर उनका फीडबैक लें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य विभाग के कायरें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य में चिकित्सों के रिक्त पदों को अविलंब भरने तथा नव-नियुक्त चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए भेजने के साथ ही ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सेवा देनेवाले चिकित्साकर्मियों का मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के 18 सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा है। डॉक्टर्स के साथ नर्स, उपकरण और टेक्नीशियन की भी व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने दिया है।
बायोमीट्रिक अटेंडेंस जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के कुछ पिछड़े जिलों और प्रखंडो में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाया जाए। चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी ईमानदारी और सेवा भाव से मरीजों का इलाज करें। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बायोमीट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी कर्मी बायोमीट्रिक उपस्थिति नहीं बनाते हैं, उनका वेतन भुगतान न करें। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, प्रधान सचिव वित्त अमित खरे, स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर आदि मौजूद रहे
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उदय योजना के लिए मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विद्युत उत्पादन और बिजली वितरण कंपनियों के पुनरूद्धार और स्थाई समाधान के लिए उदय (उज्जलव डिस्कॉम अश्योरेंस) योजना को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्जा मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उर्जा क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में उठाए गए इस कदम से झारखंड को काफी लाभ होगा और लोगों को सस्ती चौबीसो घंटे बिजली मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से झारखंड अगले पांच वर्षो में पावर हब के रूप में विकसित होगा।
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'गांव का पानी, गांव के काम' सिद्धांत पर करें काम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जलसंसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि विधायक निधि से प्रत्येक वर्ष तालाब निर्माण के लिए प्रत्येक माननीय विधायकों से 50 लाख रुपए तक की राशि की अनुशंसा प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि 'गांव का पानी, गांव के काम' सिद्धांत पर ग्रामीण कृषक समिति के साथ समन्वय स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजनाओं को शामिल करें। इस बार का बजट गांव का बजट, किसान का बजट होगा, जिसमें पिछड़े जिलों पिछड़े गावों में प्राथमिकता के आधार पर योजना का चयन किया जाएगा। बड़े-बड़े योजनाओं के स्थान पर छोटे-छोटे योजनाओं को प्राथमिकता दें। वे शुक्रवार की शाम प्रोजेक्ट भवन स्थित सभाकक्ष में जल-संसाधन विभाग के समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मंत्री जल संसाधन चंद्र प्रकाश चौधरी, मुख्य सचिव श्री राजीव गौबा, प्रधान सचिव योजना-सह-वित्त श्री अमित खरे सहित संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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