RANCHI : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखंड का निर्माण करेंगे। इस नये झारखंड में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जवाबदेह और जिम्मेवार प्रशासन बनाया जाएगा। काम समयबद्ध तरीके से पूरे करने होंगे। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा। लोगों को अपने काम के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नये झारखंड का निर्माण नेता, अधिकारी, व्यापारी, आम लोग सब मिल करेंगे। श्री दास गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन को लेकर राज्यभर के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
कार्य संस्कृति बदलें, काम में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में जो भी मामले आये उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति बदलें और नियम के दायरे में रहते हुए काम में तेजी लायें। फाइलों में चीजों को न उलझायें। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में कोताही बरतेंगे, उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
पलायन रोकना और रोजगार बढ़ाना है
श्री दास ने कहा कि गरीबी के कारण हमारे बच्चे पलायन को मजबूर हैं। हमारी बेटियां दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रही हैं। उन्हें ऐसी स्थिति से बाहर लाना है। राज्य में संपन्नता आयेगी, तो इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा.जो बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें काम के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। अपने परिवार के साथ रह कर कंपनियों में काम सकता है।
स्किल्ड होंगी महिलाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी को समाप्त करने के लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लघु व कुटीर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हर गांव से एक उद्यमी महिला को इस बोर्ड में रखा जाएगा। यह महिला अपने गांव में 15 सदस्यीय उद्यमी सखी मंडल का गठन करेगी। राज्य के 32 हजार गांव की 4.80 लाख महिलाएं इससे जुड़ेंगी। उन्हें स्किल्ड किया जाएगा।
लगेगा प्रोसेसिंग प्लांट
राज्य में लाह का काफी उत्पादन होगा है। अभी समूचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए लाह बोर्ड का गठन होगा। इसके माध्यम से सरकार प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी और किसानों को उचित दाम देते हुए लाह का निर्यात करेगी।
लघु व मध्यम ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन
सीएम ने कहा कि हस्तकरघा की झारखंड में काफी संभावना है। इसे बढ़ावा देते हुए लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग बोर्ड का गठन होगा। लघु व मध्यम ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये लघु व मध्यम ग्रामोद्योग बोर्ड का भी गठन किया जायेगा। इन सभी में एमबीए पास छात्रों को भी रखा जाएगा, जो उत्पाद तैयार कराने में सहयोग देंगे।
सिंगल विंडो हुआ ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी के माध्यम से न केवल काम में तेजी आती है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। इसमें आनेवाले हर मामले को तेजी से निपटाएं। राइट टू सर्विस एक्ट की स्थिति की समीक्षा का भी निर्देश दास ने दिया।
