PATNA: सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को इंजीनियरों को आश्वस्त किया कि सहायक अभियंता चाहे किसी भी आयोग से चयनित होकर आएं, वे राजपत्रित ही रहेंगे। ज्ञात हो कि सरकार ने इंजीनियरों की नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ इसका विरोध कर रहा है। उसकी मांग है कि सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही उनकी नियुक्ति करे। सीएम ने कहा कि हमें क्या एतराज है, इंजीनियर बीपीएससी के माध्यम से ही आएं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में सीएम ने यह बात कही।

प्लास्टिक कचरे से बनी है तीन सौ किमी ग्रामीण सड़क

ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने शनिवार को कहा कि अब ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई और मोटाई भी बढ़ेगी। इस योजना पर काम आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ग्रामीण सड़कों के उद्घाटन, शिलान्यास व कार्यारंभ से संबंधित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। प्लास्टिक कचरे से ग्रामीण कार्य विभाग ने तीन सौ किमी सड़क बनाई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह व अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर भी मौजूद थे।

कई योजनाओं को स्वीकृति

दूसरी ओर सीएम की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पर्षद की 19वीं बैठक हुई। न्यासी पर्षद की बैठक में आपदा प्रबूंधन विभाग को बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण योजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई प्रथम किस्त की राशि को स्वीकृति दी गई। सूची में केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई आर्थिक सहायता, नागालैंड में बाढ़ में भेजी गई आर्थिक सहायता, अमृतसर में रावण दहन के दौरान ट्रेन हादसे में मारे गए बिहार के 5 मृतकों के परिजनों को भेजी गई आर्थिक सहायता शामिल है।