RANCHI : बेहतर काम करने वाले ब्लॉक और जिलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को 20 सूत्री की पहली राज्यस्तरीय बैठक में कहा कि राज्य को विकसित व समृद्ध बनाने के लिए कार्यसंस्कृति में बदलाव लाने की जरूरत है, चाहे वे मंत्री हों या ब्यूरोक्रेट्स। उन्होंने कहा कि रांची से अगर एक रुपया किसी गांव को आवंटित होता है तो वह हंड्रेड परसेंट वहां पहुंचेगा। इसमें करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, सभी मंत्री, सांसदग, 20 सूत्री के सदस्य, मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव मौजूद थे।
सिविल सोसाइटी रखे नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के बल पर विकास को पूरी तरह अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता है। इसमें सिविल सोसाइटी का अहम रोल है। सिविल सोसाइटी का काम सरकारी योजनाओं की निगरानी रखना है, तभी करप्शन खत्म होगा।
15 दिन के अंदर खुले खाता
मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी मजदूरों का खाता बैंकों में खोला जाए। इसके लिए सरकारी विभागों, कारपोरेट घरानों, बिल्डरों समेत अन्य निजी संस्थानों का सहयोग लिया जाए।
नाइट पेट्रोलिंग में नहीं बरते कोताही
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग को लेकर मिली अशिकायतों पर ककहा कि अफसर समय-समय पर सरप्राइज विजिट करें। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें दंडित करें।
स्कॉलरशिप आवेदन की तारीख बढ़ाएं
बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने में आ रही परेशानी पर मुख्यमंत्री ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्मिक विभाग को सेल्फ एफिडेविट की व्यवस्था लागू करने की संभावना तलाशने के लिए कहा।
दिसंबर-18 तक हर घर को बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2018 तक राज्य के हर घर को बिजली मिले। इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा अगले साल मार्च तक हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी।
कानून का होगा सरलीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार नियमों को सरल बनाया जा रहा है। यह सरलीकरण संपूर्ण विकास के लिए होगा। राज्य सरकार उद्देश्य है -आधारभूत संरचना सुधारना और रोजगार प्रदान करना।
लिफ्ट एरिगेशन अब पंचायत को
मुख्यमंत्री ने कहा कि लिफ्ट इरिगेशन का नियंत्रण पंचायतों को मिलेगा.उन्होंने धान क्त्रय केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश सचिव को दिया ताकि लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके।
जनप्रतिनिधि के पत्रों का जवाब दें अफसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद विधायक या कोई जनप्रतिनिधि अगर जनहित से जुड़े पत्र किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उसका जवाब अधिकारी जरूर दें। जनता को दिगभ्रमित नहीं करें।
