--हरिद्वार से देहरादून के लिए गैस पाइपलाइन को मिली सैद्धान्तिक स्वीकृति
-दून में वाहनों में होगा सीएनजी का प्रयोग: सीएम
DEHRADUN:
राजधानी में अब सीएनजी की गाडि़यां दौड़ेंगी। हरिद्वार से देहरादून के लिए गैस पाइपलाइन को सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
डोईवाला का चांडीपुल स्वीकृत
सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर भानियावाला किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा आयोजित विशेष निकाय की बैठक में हिस्सा लिया। सीएम ने सरकार के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि हरिद्वार से देहरादून के लिए गैस पाइपलाइन को सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है। देहरादून में वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डोईवाला का चांडीपुल स्वीकृत कर दिया गया है। कालूवाला से रायपुर तक पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही सूर्यधार में एक बड़ा जलाशय निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए म्म् करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। रावत ने बताया कि डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गन्ने की मिलों से बाइप्रोडक्ट उत्पादन की पहल की जाएगी ताकि मिल से जुड़े लोगों व किसानों को अधिकाधिक लाभ मिले।
एक क्लिक पर पूरा देश होगा सामने
सीएम ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश में अंडरग्राउन्ड केबलिंग की जाएगी जिसके लिए ख्000 करोड़ की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर डोईवाला में खुले इस पर भी विचार किया जाएगा। सरकार देहरादून में आईटी पार्क तथा सांइस सिटी विकसित करना चाहती है। सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जहां आज हम अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे है। वहीं कल जीएसटी लागू होने से ऐतिहासिक शुरुआत हुई। पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा जनधन योजनाएं, मुद्रा योजनाएं आधार द्वारा सभी को जोड़ने का मिशन जैसे आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब पूरा देश एक क्लिक पर सबके सामने होगा। जिस दिन देश क्00 प्रतिशत आधार से जुड़ जाएगा भारत डिजिटल हो जाएगा। इससे देश को मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा कि ख्0ख्ख् तक देश के प्रत्येक व्यक्ति को आवास, पानी, बिजली, सड़क देना संभव हो पाएगा।
सहकारिता समिति खोलेगी जेनरिक दवाओं की दुकानें
सहकारिता मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य भर में क् जुलाई से क्0 जुलाई तक अभियान चलाकर सहकारिता सदस्य बनाये जाएंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमें सहकारिता को रोजगार से जोड़ना होगा। हम सहकारिता समिति का नाम बदल कर बहुउद्देशीय सहकारिता समिति कर रहे है। इनके माध्यम से राज्य में जेनरिक दवाओं की दुकानें खोली जाएंगी। सहकारिता के माध्यम से पलायन को रोका जाएगा तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यदि प्रत्येक गांव सहकारिता से जुड़ जाएगा तो पलायन नियंत्रित होगा। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों को ब् रुपये प्रति लीटर बोनस देगी। किसानों को मात्र ख् प्रतिशत ब्याज पर क् लाख तक का ऋण उपलब्ध है।
