एमडीए ने अवैध कॉलोनियों को वैधता देने पर दिया विकल्प

एक कॉलोनी के केस में प्राधिकरण ने कराया सर्वे

Meerut। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्राधिकरण ने कई प्रावधानों के साथ प्रक्रिया आरंभ हो रही है। जिन कॉलोनियों में पार्क के हिस्से की पर्याप्त भूमि नहीं है, उनके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने नया प्रावधान लागू किया है। इस नियम के तहत यदि किसी अवैध कॉलोनी को वहां के वाशिंदे वैध की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो वे पार्क के हिस्से की जमीन को अपना प्लाट देकर पूरा करें। इस स्थिति में अवैध कॉलोनी को वैध किया जा सकेगा और वहां के नक्शे भी पास होंगे। फिलहाल एक केस में प्राधिकरण जांच-पड़ताल कर रहा है।

जरा समझ लें

मेरठ के बाहरी हिस्सों में निर्मित ज्यादातर कॉलोनियां अवैध हैं। एमडीए से बिना एप्रूव्ड कराए बिना यहां बिल्डर्स ने प्लाट काटकर कच्चे प्लाट्स की बिक्री कर दी। महंगे दामों पर इन प्लाट्स की खरीदकर लोगों ने आलीशान मकान भी बना लिए। अब सरकार का शिकंजा कसने के बाद बिल्डर तो किनारा कर गए, किंतु यहां रह रहे लोग फंस गए। प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मकान (निर्माण) को वैध कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं तो वहीं कुछ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी को वैधता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया है।

बनाना होगा पार्क

एमडीए सचिव राजकुमार ने बताया कि मेरठ में अवैध कॉलोनियों का जाल शहर के चारों ओर है। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। गत दिनों कुछ निर्माणकर्ताओं ने प्राधिकरण से निर्माणों का नक्शा एप्रूव कराने के लिए आवेदन किया था। कई अनियमितताओं में फंसी अवैध कॉलोनियों में नक्शा एप्रूव करना प्राधिकरण के लिए संभव नहीं है तो वहीं शासन के आदेश पर प्राधिकरण ने बीच का रास्ता भी निकाला है। इस प्रावधान के तहत किसी भी अवैध कॉलोनी (अनएप्रूव) के पार्क एरिया को पूरा करके और डेवलेपमेंट चार्ज देकर कॉलोनी का एप्रूवल कराया जा सकता है।

एक नजर में

226-मेरठ में वैध कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्र

141-मेरठ में अवैध कॉलोनियां

पार्किंग एरिया को विकसित करके किसी भी अवैध कॉलोनी के एप्रूवल के लिए आवेदन किया जा सकता है। बिल्डर या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्राधिकरण को पार्किंग एरिया और डेवलेपमेंट चार्ज अदा करके कॉलोनी को नियमित करा सकते हैं।

राजकुमार, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण