वालमार्ट ने अफ्रीका में मासमार्ट अधिग्रहण के लिए किया था ऐसा वादा
नई दिल्ली (पीटीआर्इ)। भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआर्इ) फ्लिपकार्ट-वालमार्ट सौदे के तहत दोनों कंपनियों को देश के किराना दुकानदारों की मदद करने को कह सकता है। अधिकारियों के मुताबिक आयोग वालमार्ट और फ्लिपकार्ट को सौदे की शर्तो में संरचनात्मक बदलाव करने को कह सकता है, जिससे स्थानीय बाजार में स्पर्धा पर खतरे की संभावना खत्म हो सके। इसके लिए आयोग दक्षिण अफ्रीका में वालमार्ट-मासमार्ट सौदे के तहत स्थानीय आयोग के फैसले का हवाला दे सकता है।

सीसीआर्इ दे सकता है वालमार्ट को लंबी अवधि के एक फंड के गठन का सुझाव
हालांकि सीसीआर्इ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है, और वालमार्ट ने भी इस तरह की किसी शर्त पर प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया है।अधिकारियों का कहना था कि दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण की तर्ज पर सीसीआर्इ वालमार्ट को लंबी अवधि के एक फंड के गठन का सुझाव दे सकता है। इस फंड का मकसद किराना दुकानदारों के आधुनिकीकरण और लघु व मध्यम इकाइयों (एसएमई) को स्थानीय स्तर पर उत्पादन में मदद करना होगा। अधिकारियों का कहना था कि यह फंड औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) और वालमार्ट के प्रतिनिधियों के संयुक्त तत्वावधान में गठित किया जा सकता है, जिससे किराना दुकानदारों के लिए विकास का कार्यक्रम चलाया जा सके और अमेरिकी रिटेल दिग्गज उन्हें ज्ञान और संसाधन मुहैया करा सके।

कैट ने दी धमकी, फ्लिपकार्ट सौदा मंजूर हुआ तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन
घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में पिछले महीने 77 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये में खरीदने वाली अमेरिकी रिटेल दिग्गज वालमार्ट ने 2010 में दक्षिण अफ्रीकी कंपनी मासमार्ट का अधिग्रहण किया था। मई, 2011 में वालमार्ट ने कहा कि स्थानीय आयोग ने दोनों कंपनियों द्वारा 10 करोड़ रैंड (अफ्रीकी मुद्रा) का सप्लायर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने और दो वर्षों तक विलय-संबंधी छंटनी नहीं करने की उनकी शर्त मान लेने के एवज में सौदे को मंजूरी दे दी थी। गौरतलब है कि कई कारोबारी संगठन इस सौदे के सख्त खिलाफ हैं। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है।

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