-मुख्यमंत्री जनसंवाद

-धनबाद में कार्यरत साक्षरता प्रेरक ने प्रखंड प्रोग्राम मैनेजर पर मुख्यमंत्री जन संवाद के दौरान लगाया आरोप

-दो साल से नहीं मिला है सौ से अधिक लोगों को भुगतान

रांची : मुख्यमंत्री जन संवाद के दौरान धनबाद में कार्यरत साक्षरता प्रेरक ने सबके सामने वहां के प्रखंड प्रोग्राम मैनेजर उमेश सिंह पर आरोप लगाया कि वह बकाया भुगतान के लिए 50 प्रतिशत राशि रिश्वत की मांग करते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके समेत सौ से अधिक लोगों का कई महीनों का मानदेय लंबित है। आरोप के बाद अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। सीएम ने इस मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है और इसके आधार पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है। धनबाद के प्रखंड साक्षरता प्रेरक महफूज आलम को निर्देश दिया गया है कि वे डीडीसी से जाकर मिलें और पूरी बात बताएं। डीडीसी ने बताया कि भुगतान के लिए फंड की मांग की गई है मिलते ही दे दिया जाएगा। लेकिन, सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। आरोप लगानेवाल महफूज ने बताया कि उसने इससे संबंधित एक वीडियो भी तैयार कर लिया है और इसे देखने के लिए बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था लेकिन क्या हुआ, यह पता नहीं चल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद के दौरान कुल 23 मामलों की सुनवाई सीएम ने की और अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। खासकर भ्रष्टाचार के मामलों पर सीएम गंभीर दिखे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी व एसकेजी रहाटे, प्रधान सचिव निधि खरे, अविनाश कुमार, सीएम के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव अजय कुमार सिंह, डॉ। नितिन मदन कुलकर्णी, केके सोन, विनय कुमार चौबे समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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इन मामलों पर भी सीएम ने दिए निर्देश

- हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में पांच जलमीनारों के संचालन में बाधा दूर करने का सीएम ने निर्देश दिया और उच्च गुणवत्ता का मोटर खरीदने को कहा।

- गिरिडीह के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेतरिया सलईडीह में खुले में बच्चों को पढ़ाने की शिकायत पर सीएम ने डीसी को अनटाइड फंड से दो कमरे बनवाने का निर्देश दिया।

- रांची में हाहे से राहे तक सड़क निर्माण और पुल निर्माण पूरा नहीं होने के कारण लोगों को अनगड़ा जाने के लिए 40 किमी तक अतिरिक्त चलना पड़ता है। सचिव केके सोन ने इस आरोप पर बताया कि मई से काम शुरू हो जाएगा।

- रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड को सूखाग्रस्त तो घोषित किया गया लेकिन किसानों को फसल बीमा के तहत मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। विभागीय सचिव ने जानकारी दी कि इस मामले में डीसी से जानकारी ली गई और नया प्रखंड बनने के कारण गड़बड़ी हुई। उन्होंने 15 दिनों में भुगतान करा देने की बात कही। राज्य में कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं है।

- गढ़वा के रंका स्थित बुनियादी स्कूल से अतिक्रमण हटाने का निर्देश डीसी को दिया गया।

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