RANCHI : हंगामे और विरोध के बीच मंगलवार को कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण के सिलसिले में चिन्हित किए गए जमीन पर बने निर्माण को गिराने का काम शुरू हुआ। इस क्रम में रमजान इन्क्लेव व श्री बजरंग बली शॉ मिल के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया। इस दौरान भवन मालिकों व रैयतों ने पुरजोर विरोध भी किया। रैयतों के विरोध के कारण लगभग 1:30 घंटे तक चिन्हि्त संरचनाओं को तोड़ने का काम बंद रहा, लेकिन हालांकि, भारी पुलिस फोर्स के साथ बतौर मजिस्ट्रेट जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीमा सिंह और उप नगर आयुक्त संजय कुमार ने बलपूर्वक यहां से चिन्हित किए गए भवनों के खिलाफ कार्रवाई की।
डिप्टी मेयर की बात अनसुनी
रैयतों द्वारा सूचना दिए जाने पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे। चिन्हि्त संरचनाओं को तोड़े जाने से बचाने के लिए उन्होंने नगर आयुक्त से बात भी की। इन्होंने बुधवार को रैयतों के साथ बैठक करने का हवाला देते हुए काम रोकने की गुजारिश की। भवन गिराने के कार्य में जुटे लोगों ने स्पष्ट कहा कि नगर आयुक्त आदेश के बगैर कार्य नहीं रुकेगा।
शुक्र को नोटिस, कैसे करें खाली
जिला प्रशासन की ओर से शुरु किए गए एंटी एन्क्रोचमेंट ड्राइव का विरोध करते हुए बजरंग शॉ मिल के श्रवण कुमार जायसवाल ने कहा कि वे फ्लाईओवर निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आनन-फानन में जमीन खाली करने का फरमान दिया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन खाली करने के लिए उन्हें शुक्रवार को नोटिस मिला है। ऐसे में इतनी जल्दी कैसे इसे खाली कर सकेंगे। जबतक मुआवजा नहीं मिलेगा, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।
जमीन पर जबरन कब्जा, रैयतों को मुआवजा नहीं
कांटाटोली फ्लाई ओवर के लिए जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें अभी तक प्रशासन की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए लोग जमीन पर कब्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन प्रशासन ने जबरन जमीन पर कब्जा लिया। प्रशासन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करने का कागजी कार्रवाई चल रही है, लोगों का मुआवजा ट्रेजरी में जमा कर दिया जाएगा।
418 डिसमिल जमीन का होना है अधिग्रहण
कांटाटोली फ्लाईओवर के लिए रोड के दोनों तरफ 418 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण होगा। कुल 64 रैयतों की जमीन ली जाएगी। इसके लिए जिला भू- अर्जन कार्यालय ने मुआवजा का निर्धारण कर लिया है। चूंकि चार वार्ड की जमीन का अधिग्रहण होगा, इसलिए मुआवजा की राशि भी अलग-अलग है। रैयतों को 13 से 18 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा मिलेगा। हलांकि वहां के लोगों का कहना है कांटाटोली में 50 लाख रूपए से उपर प्रति डिसमिल जमीन मिल रही है लेकिन सरकारी सरकारी दर बहुत कम है।
ईएसआइ ऑफिस भवन टूटेगा आज
मजिस्ट्रेट विश्वंभर भगत ने बताया कि बुधवार को रैयत एपी मिंज के मकान का चिन्हि्त हिस्सा जेसीबी से तोड़ा जाएगा। इसके अलावा अन्य चिन्हि्त मकानों के हिस्से भी तोड़े जाएंगे। पूर्व में मकान मालिक को निर्देश दिया जा चुका है कि एसबीआइ के एटीम व ईएसआइ के कार्यालय को खाली कराएं।
