- नेशनल कंज्यूमर डे स्पेशल

-केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एक्ट लागू करने के बाद उपभोक्ताओं को होगा फायदा

- देश के सभी राज्यों में एक समान कीमत पर बिकेंगी वस्तुएं

<- नेशनल कंज्यूमर डे स्पेशल

-केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एक्ट लागू करने के बाद उपभोक्ताओं को होगा फायदा

- देश के सभी राज्यों में एक समान कीमत पर बिकेंगी वस्तुएं

ALLAHABAD: allahabad@inext.co.in

ALLAHABAD: मैक्सिमम रिटेल प्राइज पर तो आप वस्तुएं खरीदते ही होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि किसी भी वस्तु का मिनिमम रिटेल प्राइज भी होता है। और, इसे पैकेज पर लिखना भी जरूरी है। चार्टर में इस चीज का उल्लेख भी किया गया है। बावजूद इसके कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर मिनिमम रिटेल प्राइज नहीं लिखती हैं। जिससे कंज्यूमर को नुकसान उठाना पड़ता है। नियमों की अनदेखी कर पब्लिक को इसी तरह से खुलेआम चूना लगाया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा जीएसटी लागू होना

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं पर मैक्सिमम के साथ मिनिमम रिटेल प्राइज अंकित होने लगेगा। इसके अलावा देश के सभी राज्यों में वस्तुओं का प्राइज भी सेम होगा। सभी राज्य एक बराबर वैट वसूल करेंगे। अगर किसी को इससे नुकसान होगा तो इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इस संबंध में जिला उपभोक्ता बार एसोसिएशन इलाहाबाद के प्रेसीडेंट एमए अंसारी ने कहा कि अभी तक दुकानदारों की मनमानी चल रही है। मैक्सिमम प्राइज पर वह मनमाने दाम पर वस्तुएं बेचते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नियम का पालन कराए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है।

अभी भी कैश मेमो नहीं लेते उपभोक्ता

उन्होंने कहा कि अभी भी भारी संख्या में उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय कैश मेमो नहीं लेते हैं जिससे उन्हें न्याय दिलाने में दिक्कत पेश आती है। जबकि, प्रत्येक उपभोक्ता को परचेजिंग के दौरान दुकानदार से पक्की रसीद लेनी चाहिए। अगर सामान खराब निकलता है तो इसी रसीद के आधार पर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। कैश मेमो लेने से टैक्स चोरी पर भी लगाम लगती है।

हुई उपभोक्ता हितों पर चर्चा

नेशनल कंज्यूमर डे की पूर्व संध्या पर जिला उपभोक्ता अधिवक्ता बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में उपभोक्ता हितों पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने देशभर में फैले जेनरिक दवाओं के कारोबार पर प्रकाश डाला और सस्ते उत्पादों से बचने की सलाह दी। वक्ताओं ने राज्य आयोग की सर्किट बेंच का इलाहाबाद में होना जरूरी बताया। इस दौरान संतोष कुमार पांडेय, अरविंद भार्गव, विजय कुमार, इरफान अहमद खान, आनंद निगम, विरेंद्र श्रीवास्तव, विवेक वर्मा आदि ने अपने विचार रखे।