जुलाई से लेकर दिसम्बर 2012 में इंडियन गवर्मेंट और कोर्ट की 2,540 रिक्वेस्ट्स गूगल को मिल चुकी हैं जिसमें गूगल के डिफरेंट वेंचर्स जैसे यूट्यूब,ब्लॉगर,ऑरकुट और गूगल+ से कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट है. ये फिगर पिछले साल से 90पर्सेंट ज्यादा है.
गूगल ने कहा कि गूगल+ यूआरएल्स खाली वो लिंक्स हैं जो उन लिंक्स को सर्च कर रहे थे जिससे कोई स्पेसिफिक लिंक आइडेंटिफाय नहीं हो पा रहा था जिनसे एप्लिकेबल रिक्वेस्ट्स को वॉइलेट किया गया. इन रिक्वेस्ट्स के रिस्पॉन्स में गूगल ने उस वीडियो को हटा दिया जिसने यूट्यूब कम्यूनिटी को वॉइलेट किया था. इसके अलावा उन तीन 3ब्लॉगर्स की ब्लॉग पोस्ट के लोकल एक्सेस को डिसेबल कर दिया गया जिन्होने लोकल लॉज को वॉइलेट किया था.
इंडियंस ने इससे पहले डिसप्यूटेड जम्मू और कश्मीर के डिपिक्शन पर ऑब्जेक्शन किया था पर गूगल ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कंटेंट को टोन डाउन नहीं किया था.
मीनवाइल इंडियन गवर्मेंट ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सर्वीलियंस के लिए नेट्रा-नेटवर्क ट्रैफिक एनालिस सिस्टम लॉल्च करने का सोचा है.
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