- वर्तमान में नोएडा में है तैनाती, गवाही के लिए हाजिर न होने पर कोर्ट ने दिया आदेश

ALLAHABAD: सिविल लाइंस थाने के पूर्व इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव गवाही के एक मामले में हाजिर न होने के कारण फंस गए हैं। कोर्ट ने नाफरमानी पर उनको अरेस्ट कर पेश करने व वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है। अमरनाथ यादव फिलहाल नोएडा में तैनात हैं।

यह है मामला

अमरनाथ यादव को गवाही मर्डर के सरकार बनाम मो। गुलाम चल रहे मामले में देनी है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कई बार हाजिर होने का फरमान सुनाया लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश महताब आलम ने शुक्रवार को अमरनाथ यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए वेतन कुर्क करने का आदेश वरिष्ठ कोषाधिकारी नोएडा को दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर पेश किया जाए।

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सीओ समेत तीन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश

कोर्ट ने सीओ कर्नलगंज वीरेंद्र कुमार, विवेचक राजेंद्र सिंह व मेजा थाने में तैनात दरोगा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश एसएसपी केएस इमेनुएल को दिया है। सीओ व विवेचक राजेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आदेश अपर जिला जज मार्कण्डेय राय ने दिया है। दोनों पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ अवमानना की फाइल भी खुल चुकी है। अपर जिला जज रामकुशल ने मेजा थाने के सरकार बनाम अजीत सिंह मुकदमे के विवेचक दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश एसएसपी को दिया है। विवेचक ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय केस डायरी नहीं पेश की थी।

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जेल लोक अदालत में 25 मामलों का निस्तारण

सेंट्रल जेल नैनी में शुक्रवार को आयोजित जेल अदालत में 25 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इसमें कई बंदियों को राहत मिली। इसके साथ ही विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें जेल व बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। जेल का न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील प्रसाद, अमरजीत, अमितवीर ने दौरा किया। जेल की बैरकों में गंदगी व जेल बंदियों की मेडिकल सुविधा न मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया गया कि वह सारी सुविधाओं की व्यवस्था करवाएं। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील प्रसाद ने बताया कि बंदियों का कहना था कि पैरवी के लिए उनको अधिवक्ता नहीं मिल पाते हैं। वे काफी गरीब हैं। इसलिए सरकारी खर्च पर उनको अधिवक्ता दिए जाएं। इस मामले में प्रभारी कार्रवाई का उनको भरोसा दिलाया गया।