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क्कन्ञ्जहृन्: राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को अनुदान व छात्रवृत्ति आदि की राशि बैंक खातों में उपलब्ध कराने के लिए उनके बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है. राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून, 2018 की तिथि तय की गई थी. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसे अपने न्यायादेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि तक विस्तारित कर दिया है. सभी जिलों की पंचायतों में कृषि विभाग का कार्यालय खोलने के लिए मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के लिए 42 करोड़, 21 लाख, 17 हजार रुपए की धनराशि की भी मंजूरी दी है. एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि फिलहाल इन कार्यालयों के लिए किसी नए पद का सृजन नहीं किया गया है. इन कार्यालयों का संचालन कृषि विभाग के मौजूदा अधिकारियों व कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा.