स्न्क्त्रन्ढ्ढयश्वरुन्: जिला समाहणालय के सभाकक्ष में सोमवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला राजस्व शाखा की बैठक हुई। इसमें दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भू-हस्तांतरण व अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई की समीक्षा की गई। जानकारी देते हुए अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय ने बताया कि बैठक में उपायुक्त रंजन ने दाखिल-खारिज मामले की समीक्षा की जिसमें सबसे अधिक मामले चांडिल एवं सरायकेला अंचल में लंबित पाया गया। उपायुक्त ने संबंधित अंचालाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा कि किन कारणों से मामले लंबित है। उन्होंने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को मामले का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में दाखिल-खारिज का मामला लंबित न रहे। अंचलाधिकारियों को दाखिल-खारिज के मामले में राजस्व कर्मचारियों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि हर हाल में 30 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज के मामले का निष्पादन हो। वरना संबंधित कर्मचारी एवं अंचलाधिकारियों से आरटीजीएस के तहत वसूली की जाएगी।
संदिग्ध जमाबंदी की समीक्षा
उपायुक्त ने संदिग्ध जमाबंदी की समीक्षा करते हुए विभागीय संकल्प के अनुसार मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिले के सरायकेला अंचल में 31, खरसावां में 4, गम्हरिया में 36, चांडिल में 3, नीमडीह मे 3 एवं ईचागढ़ अंचल में 3 समेत कुल 80 संदिग्ध जमाबंदी मामले का निष्पादन किया गया है। उपायुक्त ने शेष मामले का निष्पादन की अग्रतर कार्रवाई करते हुए शुद्धिपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। सीमांकन के मामले की समीक्षा में चांडिल एवं गम्हरिया में अधिक मामले लंबित पाए गए। उपायुक्त् ने सीमांकन के मामले की त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भूमि विवाद की समीक्षा में चांडिल एवं गम्हरिया अंचल में भूमि विवाद के अधिक मामले लंबित पाए गए। उपायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर भूमि विवाद मामले के निष्पादन की अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। भूमि हस्तांतरण की समीक्षा में 91 मामले में अधियाचना के आधार पर 84 मामले निष्पादित पाए गए। उपायुक्त ने शेष लंबित मामले का निष्पादन करने कर निर्देश दिया गया। अतिक्रमण के मामले में उपायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर उपायुक्त समेत चांडिल के एसडीओ व जिले के अंचलाधिकारी व अंचल निरीक्षक उपस्थित थे।
