मामला राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत बस्तियों का है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं.
केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ मामलों की जाँच का वादा किया था.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने के मामले में कथित अनियमितता पर लोकायुक्त की सिफ़ारिश पर कार्रवाई करते हुए ऐसा किया है.
सिफ़ारिश
इस मुद्दे पर लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश मांगी थी.
शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ ये पहला मामला है, जिसकी जाँच के लिए दिल्ली की आप सरकार ने पहल की है.
वर्ष 2008 में दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनाधिकृत बस्तियों को अस्थायी प्रमाणपत्र दिया था. जनवरी 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की.
वर्ष 2013 में लोकायुक्त ने इस मामले पर अपने फ़ैसले में शीला दीक्षित सरकार पर अभियोग लगाया और राष्ट्रपति को पत्र लिखा.
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