केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने बजट में खोला हाईस्पीड ट्रेन के लिए खजाना

मेट्रो के लिए मेरठ समेत 3 शहरों के लिए दिए 150 करोड़, मेरठ के हिस्से में 30 करोड़

meerut@inext.co.in

MEERUT : केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि सालाना बजट में आवंटित की है। गुरुवार को जारी आम बजट 2019-20 में यूपी सरकार ने हाईस्पीड ट्रांजिट सिस्टम के लिए खजाना खोल दिया है। मेरठ समेत 5 शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं में प्रारंभिक कार्यो के लिए 150 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है।

 

आरआरटीएस के लिए करोड़ों

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को राज्य का 2019-20 बजट पेश किया। जिसमें, क्षेत्रीय रेल परियोजना को बढ़ावा देते हुए आरटीटीएस परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 400 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पहले केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने आरआरटीएस के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस तरह दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर पर वर्ष 2020 में 1400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की घोषणा के बाद केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में पंख लगेंगे।

 

82 किमी लंबा कॉरीडोर

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर 82 किमी लंबा होगा और इसमें 22 स्टेशन होंगे। परियोजना की डीपीआर को पहले ही यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जबकि दिल्ली सरकार की इन-प्रिंसिपल मंजूरी हाल ही में मिली है। इस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूर्व निर्माण गतिविधियां जैसे-जियो टेक्निकल सर्वे, रोड चौड़ीकरण कार्य, यूटिलिटी डायवर्जन, इनीशियल पाइल लोड टेस्टिंग आदि जोर पर है। वहीं शासन के निर्देश पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने योजना के मद में 10 करोड़ रुपए एनसीआरटीसी को दिए हैं।

 

2025 तक पूरी होगी परियोजना

एनसीआरटीसी के सीपीआरओ सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि यह हाईस्पीड ट्रेन 60 मिनट से भी कम समय में मेरठ से नई दिल्ली की दूरी तय करेगी। यह एक नई समर्पित, तेज गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्प्यूटर सेवा है। जो एनसीआर के क्षेत्रीय नोड्स को दिल्ली से जोडेगी। एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली में अपने क्षेत्र कार्यालय स्थापित किए हैं और उनमें अधिकारियों को नियुक्त किया है। यह कॉरीडोर वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

 

मेरठ मेट्रो को 30 करोड़

गुरुवार को बजट में यूपी सरकार ने मेरठ समेत वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यो के लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस तरह मेरठ मेट्रो के हिस्से में 30 करोड़ रुपए आएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी की बाट जोह रही मेरठ मेट्रो परियोजना में गत एक वर्ष में बड़े पैमाने में संशोधन भी हुए हैं। मेरठ मेट्रो के 2 कॉरीडोर में एक कॉरीडोर को आरआरटीएस के साथ जोड़ दिया गया। अब सिर्फ श्रद्धापुरी से गोकुलपुर तक ही मेट्रो कॉरीडोर का निर्माण होगा। जानकारों की माने तो 30 करोड़ की इस धनराशि से बेगमपुल, हापुड़ अड्डा क्रॉसिंग और तेजगढ़ी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण हो सकता है तो वहीं योजना से पूर्व के कार्य जैसे-जियो टेक्निकल सर्वे, रोड चौड़ीकरण कार्य, यूटिलिटी डायवर्जन किया जा सकता है।