- रामगंगा आवासीय योजना का लिया गया लोन ही अभी तक नहीं भर सका है बीडीए
- कहा, अगर शासन निशुल्क उपलब्ध कराए जमीन तभी बीडीए बनाया जाएगा प्रपोजल
BAREILLY:
पुरानी जिला जेल की जमीन पर बरेली विकास प्राधिकरण अपनी ओर से कोई निर्माण कार्य कराने के लिए जमीन की खरीदी नहीं करेगा। क्योंकि बीडीए के खजाने में इतना बजट नहीं है कि वह जमीन खरीदने के लिए अपनी आय से जमीन खरीद सके। जिसकी जानकारी बीडीए अधिकारियों ने प्रशासन को दे दी है। पिछले तीन दिन तक शासन में प्रमुख सचिव के साथ हुई मीटिंग में भी बीडीए वीसी डॉ। सुरेंद्र कुमार सिंह ने अपनी मजबूरी बता दी है। साथ ही, यह भी कहा है कि यदि बीडीए को शासन निशुल्क जमीन मुहैया कराएगी तो वह अपनी ओर से निर्माण के बाबत प्रपोजल तैयार करेंगे।
लोन के कर्ज तले हैं दबे
बीडीए वीसी के मुताबिक वर्ष 2004 में रामगंगा आवासीय योजना निर्माण के दौरान चार गावों के किसानों की कृषि भूमि पर कब्जा लिया गया था। उस दौरान करोड़ों रुपए बैंक से लोन लिए गए था। जिसकी भरपाई अभी तक की जा रही है। वर्ष 2014 में चार गुना रेट पर मुआवजा देने के आदेश पर अब और भी बोझ बीडीए पर आ गया है। ऐसे में अब उसके पास बढ़े हुए सर्किल रेट के तहत नई जमीन खरीदने के लिए रुपया नहीं है। इसके अलावा अगर उसे निर्माणदायी संस्था के तौर पर कोई कार्य शासन की ओर से दिया जाएगा तो वह करेगी पर अपनी ओर से कोई पहल नहीं करेगा।
नहीं तैयार किया प्रोजेक्ट
पुरानी जेल पर आईटी पार्क बनाने का डीएम ने प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भेज दिया है। वेडनसडे को शासन ने इस संबंध में मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में बरेली के डीएम और प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 15 विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक प्रोजेक्ट पर कोई वर्क ही नहीं किया था। जेल की जमीन पर 18 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं लेकिन सिर्फ जेल डिपार्टमेंट ने महिला जेल बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। डीएम आर विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में लखनऊ में सभी विभागों की फिर से मीटिंग होगी।
