- कैंट ऑफिस में रखा इंस्ट्रूमेंट हो रहा खराब
- जिले के 1193 ग्राम पंचायतें होनी है डिजिटल
<- कैंट ऑफिस में रखा इंस्ट्रूमेंट हो रहा खराब
- जिले के क्क्9फ् ग्राम पंचायतें होनी है डिजिटल
BAREILLY:
BAREILLY:
पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नई योजनाएं लांच की गई। इन्हीं योजनाओं में से एक है ग्राम पंचायतों को डिजिटल किया जाना। जिले में इसके लिए ख्0क्भ् में 8 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इस कार्य को ख्0क्म् में पूरा हो जाना था, लेकिन डिजिटल इंडिया को बीएसएनएल की लापरवाही से जंग लग गया है। प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, पैनल और अन्य इंस्ट्रूमेंट कैंट ऑफिस के कैम्पस में रखा हुआ है। दो साल से इनका इस्तेमाल नहीं होने से इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए हैं। खुले आसमान के नीचे पड़े होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर कई जगह से डैमेज हो गई है। वहीं पैनल बॉक्स में भी जंग लग गई है।
डेटलाइन के एक वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं
डिजिटल इंडिया के तहत जिले के ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने का कॉन्सेप्ट आया तो ऐसा लगा कि अब गांवों में विकास की बयार बहेगी। ख्0क्भ् में इस काम की जिम्मेदारी बीएसएनएल को सौंपी गई। योजना को मार्च ख्0क्म् तक पूरा कर लेना था। डेटलाइन को खत्म हुए एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन जिले के क्क्9फ् ग्राम पंचायतों को डिजिटल नहीं किया जा सका है। जबकि, योजना की शुरूआत में जिले के क्भ् ब्लॉक में से भदपुरा, नवाबगंज, आलमपुर जाफराबाद और मीरगंज ब्लॉक में काम भी शुरू कर दिया गया था। बाद में अधिकारियों की लापरवाही से योजना अधर में ही लटक गई।
ग्राम पंचायतों में यह मिलनी है सुविधाएं
सरकारी योजनाएं आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच सकेगी। ब्रॉडबैंड की सुविधा के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, जमीन का कागजात, जन्म, मृत्यु और रेलवे और बस टिकट की सुविधा घर के नजदीक ही मिल सकेगी। टेली एजुकेशन और टेली मेडिसीन जैसी सुविधा भी डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत अवलेबल होगी।
बॉक्स
- क्क्9फ् बरेली जिले में ग्राम पंचायत।
- क्भ् ब्लॉक जिले में हैं।
- 8 करोड़ का डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट।
- मार्च ख्0क्म् तक का मिला था टारगेट।
जिनको टेंडर दिया गया था उनका समय पूरा हो चुका था जिसकी वजह से बीच में काम बंद रहा। दोबारा टेंडर निकाल कर दो एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चरन सिंह, जीएम, बीएसएनएल
