कैंट जनरल हॉस्पिटल
1.36 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट्स में कैंट हॉस्पिटल का नया सेटअप तैयार होगा। डॉक्टर की पूरी टीम नई होगी। इसमें कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा हॉस्पिटल रन करेगा। कैंट बोर्ड के सीईओ डॉ। डीएन यादव ने कहा कि देश के 63 कैंट में से 42 कैंटों की तुलना में मेरठ कैंट के हॉस्पिटल सबसे ज्यादा खराब है। इसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है।
फीजियोथैरेपी सेंटर होगा
सीजीएच में फीजियोथैरेपी सेंटर को भी हरी झंडी मिल गई है। पब्लिक को ये सुविधा नो प्रोफिट और नो लॉस की तर्ज पर कल्याणं करोती देगा। इस पूरे सेंटर को संस्था ही रन करेगी। इसमें सभी इक्विपमेंट्स का इंतजाम भी संस्था ही करेगी। इस मिलीट्री हॉस्पिटल के कमांडर ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा ने कहा कि मौजूदा समय में हॉस्पिटल के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोई काम करना चाहता है और अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराना चाहता है तो उसका वेलकम करना चाहिए।
मेंटल डिजीज सेंटर भी होगा
सीजीएच में एक और नया सेंटर खोलने की योजना को कैंट बोर्ड मंजूरी मिल गई है। मानसिक रोगों के लिए एक नया सेंटर खोलने का विचार है। कैंट बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं फस्र्ट फेज के हॉस्पिटल से बदलकर सेकंड फेज में हॉस्पिटल को लाने के लिए डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट ने कहा है।
फुटओवर ब्रिज पर जल्द निर्णय
कैंट बोर्ड की मीटिंग में बेगमपुल पर फुटओवर ब्रिज बनाने पर विचार हुआ। मौजूदा समय में बेगमपुल से सडक़ क्रॉस करना जान पर खेलना जैसा हो गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि एफओबी पर वो सभी संबंधित ऑथोरिटीज से बात करेंगे।
आबू नाले का स्वरूप
कैंट बोर्ड ने आबू नाले के लिए पूरा प्लान बनाया है। आबू नाले को साफ करने के लिए कैंट बोर्ड 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 6 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं। ये प्लांट अमूमन प्लांट से छोटे होंगे। नाले को कोई गंदा न करे इसके लिए दोनों ओर से जाली की वॉल बनाई जाएगी। इसके लिए 50 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया है।
सफाई के लिए आउटसोर्स
कैंट के छोटे नालों की सफाई के लिए कैंट बोर्ड बाहर की कंपनी को हायर करने का फैसला लिया है। पहले ये 3 महीने के लिए प्रयोग के तौर पर वार्ड 4, 5, और 6 में शुरू कर दिया जाएगा। अगर कैंट बोर्ड को आउटपुट दिखाई देता है तो सभी वार्डों में शुरू कर दिया जाएगा।
10 करोड़ रुपए का अनुदान
कैंट बोर्ड अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने का भी विचार किया है। ये अनुदान राशि डिफेंस एस्टेट दिल्ली से मिलती है। पिछले वर्ष ये राशि कैंट बोर्ड को 4 करोड़ रुपए मिली थी। अब इसे बढक़ार 10 करने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर 100 करोड़
कैंट बोर्ड के पीसीबी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सभी कैंट के लिए हेल्थ और एजुकेशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रख लिया है।
"पीछे जो हो गया उन्हें कड़वी यादें समझकर भूलना होगा। कैंट में डेवलपमेंट करना है तो हमें आगे की ओर देखना होगा। पॉजिटिव सोचना होगा। ये सभी प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए हैं और इन्हें हम सभी को मिलकर पूरा करना है."
- मेजर जनरल वीके यादव, पीसीबी, कैंट बोर्ड
