राजस्व परिषद अध्यक्ष ने गांधी सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में दिए जरूरी दिशा-निर्देश
ALLAHABAD: राजस्व अधिकारियों को तकनीकी रूप से दक्ष किया जा रहा है। खसरा-खतौनी को आमजन की सुविधा हेतु ऑनलाइन कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा कार्यो को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से अभिलेखों को प्राप्त किया जा सके। राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने शनिवार को गांधी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
राजस्व संहिता के नए प्राविधान
उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता प्रख्यापित होने के नए प्राविधान बने हैं। सरकार राजस्व के प्रकरणों पर गंभीरता से विचार करती है। शासन की मंशा है कि राजस्व की मूलभूत सुविधाओं में लगातार वृद्धि होती रहे। पहले चरण में 65 तहसीलों और दूसरे चरण में 81 तहसीलों की मरम्मत और आाधारभूत संरचनाओं का कार्य पूरा किया गया। बची तहसीलों पर काम चल रहा है। उन्होंने बैठक में मौजूद तमाम जिलों के डीएम और एसडीएम से कहा कि 195 तहसीलें ऑनलाइन हो गई हैं और बाकी को ऑनलाइन किया जा रहा है। लंबित राजस्व वादों को देखते हुए एसडीएम न्यायिक और तहसीलदार न्यायिक पद सृजित किया जा रहा है।
कम हुए मुकदमें
उन्होंने कहा कि पहले करीब सत्रह लाख मामले विचाराधीन थे, लेकिन अब तकनीकी दक्षता के चलते महज सात लाख मुकदमें विचाराधीन हैं। सरकारी जमीनों और तालाबों पर अतिक्रमण न होने दिया जाए और कब्जेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद धीरज साहू ने आम आदमी बीमा योजना का प्रचार प्रसार किए जाने को कहा। कमिश्नर राजन शुक्ला ने राजस्व परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन मंडल के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रभारी डीएम आंद्रा वामसी ने बताया कि पांच तहसीलों के संसाधनों को और मजबूत किया जा रहा है।
