क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:रिजर्वेशन..आरक्षण..यह शब्द समाज को कई तबकों में बांट रहा है. गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10 परसेंट रिजर्वेशन का बेनिफिट देने का फैसला लिया गया है. मिलेनियल्स का मानना है कि आरक्षण पर लगाम कसनी चाहिए. परिस्थितियां और समाज तेजी से बदल रहे हैं तो नियमों में भी बदलाव तेजी से होने चाहिए. मेरिट, आर्थिक या आरक्षण के अन्य विकल्प तलाशे जाने चाहिए. सामान्य वर्ग की ही तरह पिछड़ों को भी आर्थिक आरक्षण का लाभ मिले. मिलेनियल्स स्पीक 2019 के तहत बिहार क्लब में युवाओं ने अपनी बेबाक राय रखी. दैनिक जागरण आईनेक्स्ट द्वारा आयोजित राजनी-टी में शामिल युवाओं का कहना है कि आने वाली सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर लगाम लगाने की गारंटी लेनी होगी. जातिगत मुद्दों से ऊपर उठकर देश व समाज के विकास की बातें करने वाले बड़े-बड़े लोग भी जातिगत आरक्षण के संबंध में कोई टिप्पणी करने से कतराते हैं. लेकिन, मिलेनियल्स की राय अब साफ होती जा रही है. इस चुनाव में मिलेनियल्स ने आरक्षण को पूरी तरह हटाने की मांग को एक बड़ा मुद्दा बनाने की ठान ली है. हर मिलेनियल्स की जुबान पर कमोबेश एक ही बात है कि आरक्षण को देश से पूरी तरह हटा देना चाहिए. अगर आरक्षण देना ही है तो उसे सभी वर्गो के लिए आर्थिक आधार पर रखा जाना चाहिए. इसकी वजह से कई टैलेंटेड और डेजर्विग स्टूडेंट को धूल फांकना पड़ता है.

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इन दस्तावेजों पर आरक्षण का आधार

इनकम सर्टिफिकेट

सबसे पहले बात आरक्षण पाने की सबसे जरूरी शर्त की. सरकार ने 8 लाख रुपए से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है. यानी आपको आरक्षण पाना है तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा. अगर आपके पास आय प्रमाणपत्र नहीं है तो बनवा लीजिए.

कास्ट सर्टिफिकेट

सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है और आप सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा.

आधार कार्ड

अब देश के अधिकतर नागरिकों के पास आधार कार्ड है. आरक्षण का फायदा पाने के लिए हो सकता है कि आधार की जरूरत पड़े, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लें. सुनिश्चित करें कि आधार में नाम, पता, जन्मतिथि जैसी सभी जरूरी जानकारियां ठीक हों. अगर कुछ गलत है तो इसे ठीक करा लें.

इनकम टैक्स रिटर्न

हो सकता है कि सरकार आपसे कहे कि सामान्य वर्ग के आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. इन डॉक्यूमेंट के साथ आप सबूत दे सकते हैं कि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है और आपको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.

बैंक अकाउंट व स्टेटमेंट

मोदी सरकार ने शुरुआत में ही जनधन योजना लॉन्च की थी. इस योजना के तहत देशभर में लाखों बैंक अकाउंट्स खोले गए. सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए. इसलिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो तुरंत अकाउंट खुलवा लें. आरक्षण का फायदा लेने के लिए आपको 3 महीने का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है. ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर बैंक से मिलने वाले पासबुक अपने साथ रखें.

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कड़क मुद्दा

आरक्षण ही देना है तो गरीबों को दीजिए और बिना जात-पात के फेर में फंसाए दीजिए. लाल कार्डधारियों को मौका दीजिए किसी को शिकायत नहीं होगी, लेकिन आरक्षण के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए. वोट बैंक बढ़ाने के लिए तमाम खेल रचे जाते हैं.

पंकज कुमार

मेरी राय

आरक्षण को हटाया जाना तो चाहिए ही क्योंकि यह पूरे समाज को जातिगत आधार पर बांटने वाला काम है. लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मतदाता जागरूक हों, यूथ घर से बाहर निकलकर वोट दें और समाज को परिवर्तन की राह दिखाएं.

ज्योति सिंह

वर्जन

सामान्य वर्ग को मिलने वाला आरक्षण बहुत ही स्वागत करने योग्य है. पुरानी नीति के कारण सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के लोगों के बच्चे प्रतिभावान होने के बावजूद मौका नहीं पाते, जो सरासर अन्याय है. यह जरूरी था क्योंकि कई क्षमतावान लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है.

शुभम सेठ

रिजर्वेशन पूरी तरह हटाया जाना चाहिए. क्योंकि बिना योग्यता के कोई भी आरक्षण के आधार पर अगर डॉक्टर बन जाता है तो सोचिए मरीजों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है. वैसे ही अगर किसी को इंजीनियर बना दिया जाए तो योग्यता नहीं रहने के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के सारे कार्य ठप पड़ जाएंगे.

डॉ. शीला तिवारी

आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब देश को आजादी मिली थी उस वक्त देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा वर्तमान से बिल्कुल अलग था. आरक्षण जरूरी था लेकिन आज के दौर में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. अब जातिगत रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है.

अशिका जैन

रिजर्वेशन काफी पुराना मुद्दा है और इसके विरोध में कई बार कई लोगों की जान तक गई है. इसे हटा देना चाहिए और सारी परीक्षाएं मेरिट बेसिस पर होनी चाहिए. रिजर्वेशन को आधार मानकर किसी भी तरह की नौकरी या अन्य निर्णय लेना बहुत गलत है. इसे सीधे-सीधे लोगों की योग्यता पर बेस्ड होना चाहिए ताकि किसी को शिकायत न रहे.

बबली कुमारी

आरक्षण का अब कोई आधार रह नहीं गया है. पिछड़े समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए पहले जातिगत आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब हर जाति के लोग सरकारी नौकरी पाकर आर्थिक रूप से सुधर गए हैं, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए.

भावना भारती

समाज को अलग अलग वर्गो में बांटने से अच्छा है कि सबको बराबर आंका जाए. रिजर्वेशन हटाकर सभी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जो भी टैलेंटेड हो उसे ही मौका मिले. कई ऐसे लोग जिनमें योग्यता नहीं है, परीक्षा में मा‌र्क्स कम आएं हैं लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे-अच्छे पदों पर विराजमान हैं. व्यवस्था सुधार चाहती है इसे पूरी तरह हटाकर बदलना चाहिए.

युक्ति शिखा