आइटी को भेजने का निर्देश दिया
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने संबंधित निबंधन कार्यालयों से इससे संबंधित विस्तृत ब्योरा जैप आइटी को भेजने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव केके सोन ने निदेशक भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप को संबंधित कार्यालयों से समन्वय कर इसे सुनिश्ििचत करने का निर्देश दिया है।
फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश
प्रथम चरण में राज्य के निबंधन और अंचल कार्यालयों को ऑनलाइन कर चुकी सरकार अब भूमि से संबंधित हर तरह के दस्तावेज को ऑनलाइन करने की तैयारी है। इससे जहां क्रेता-विक्रेता को एक-एक जमीन की जमीनी हकीकत का पता चल सकेगा।
पूरी जानकारी ले सकेंगे
वहीं बाहर के निवेशक देश-विदेश के किसी भी कोने में बैठकर किसी खास जमीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के समय कोई भी निबंधक निबंधन के लिए दिए गए दस्तावेज का सत्यापन आसानी से कर सकेगा। इससे जमीन की खदीद-बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर बहुत हद तक तक अंकुश लग सकेगा।
