RANCHI : हर माह करीब 15 हजार क्विंटल से अधिक चावल लैप्स हो रहा है। करीब 15 हजार संपन्न परिवार वाले लोग राशन का उठाव ही नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन को करीब 25 हजार से अधिक नए कार्ड बनाने का आवेदन मिल चुका है। ऐसे में अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि पहले चरण में रांची नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 638 डीलरों के करीब 20 हजार अंत्योदय कार्डधारियों के घर -घर जाकर जांच की जाएगी। सीडीपीओ सदर द्वारा करीब 200 से अधिक सेविकाओं को जांच में लगाया गया है। जांच में वार्ड पार्षद सहयोग करेंगे।
डीलर्स भी जांच के घेरे में
जिला प्रशासन की ओर से शुरु की जा रही जांच में डीलरों की भूमिका की भी जांच होगी। शहर में करीब 15 हजार ऐसे संपन्न लाभुक हैं जो अनाज नहीं उठाते हैं। जांच के दौरान सम्पन्न परिवार के घरों वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिग भी जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसे एकत्र किया जाएगा। इसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
राशन वसूली के साथ केस भी
जिन लोगों ने अवैध तरीके से अनाज उठाया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जितना अनाज उन्होंने उठाया है उसकी वसूली के साथ सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 लाख 56 हजार कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा, वृद्ध कमजोर वर्ग के लोग कार्ड से वंचित हैं। इतना ही नहीं, अब तक 26 हजार सदस्यों का सरेंडर व विलोपन किया जा चुका है।
किनके जिम्मे है जांच का जिम्मा
प्रखंडों में जांच के लिए पंचायत सेवक, जनसेवक और सेविकाओं को लगाया जा रहा है। ये सभी मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर घर -घर जा कर जांच करेंगे। जांच की वीडियो रिकॉर्डिग भी कराई जाएगी। इस दौरान अयोग्य कार्डधारियों पर ऑन दि स्पॉट एक्शन भी लिया जाएगा। इस जांच को लेकर बीडीओ व सीओ को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
