-अप्रैल से शुरू हो जाएगी सुविधा, सूचना देने वाले को एक हजार की प्रोत्साहन राशि

-एमडीआर और एफडीआर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर सरकार ने लिया डिसीजन

ALLAHABAD: केंद्र सरकार द्वारा टीबी (ट्यूबर क्यूलोसिस) मरीजों के लिए चलाई जा रही योजना के तहत जिले के आठ हजार मरीजों को प्रतिमाह पांच सौ रुपए मिलेंगे। यह राशि उन्हें डाइट और यात्रा भत्ता के तौर पर दी जाएगी। केंद्र ने घोषणा कर दी है, साथ ही बजट भी जारी कर दिया है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास इसकी औपचारिक सूचना नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है अप्रैल माह से टीबी के मरीजों को यह सहायता मिलने लगेगी।

नही मिल पाता न्यूट्रीशन

टीबी की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण कुपोषण है। शरीर को पर्याप्त पोषण नही मिल पाने से बॉडी कमजोर हो जाती है और व्यक्ति टीबी की चपेट में आ जाता है। संक्रमण भी इस बीमारी के फैलने का अहम कारण है। लेकिन, सरकार चाहती है कि जो मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाए। यही कारण है कि मरीजों को प्रतिमाह पांच सौ रुपए बतौर सहायता राशि दी जाएगी। इस पैसे से वह अपनी डाइट में सुधार कर सकेंगे। साथ ही डॉट सेंटर्स पर इलाज के लिए आने का किराया भी इस राशि में शामिल है।

नए मरीजों को भी मिलेगी सहायता

फिलहाल जिले में आठ हजार टीबी मरीज रजिस्टर्ड हैं और इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। इनको पांच सौ रुपए प्रतिमाह की राशि दी जानी है। इसके अलावा आने वाले नए मरीजों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का यह कदम अधिक से अधिक मरीजों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उन्हे ठीक करना है। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यह कदम इसी दिशा और सोच के तहत उठाया गया है।

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सूचना देने पर मिलेगा एक हजार

बहुत से मरीजों को टीबी के लक्षणों की जानकारी नही होती या उन्हें इलाज के बारे में भी अधिक पता नही होता। ऐसे मरीजों की पहली बार स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने पर एक हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ताकि मरीजों को चिंहित किया जा सके। मरीज की जांच टीबी पाए जाने पर यह राशि संबंधित व्यक्ति को मिलेगी। यह भी बता दें कि पांच सौ रुपए की राशि मरीजों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

वर्जन

टीबी का सही समय पर इलाज नहीं होने से गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उनको डाइट और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सहायता राशि दी जानी है। अभी शासन से इस बारे में कोई आदेश नही मिला है। उम्मीद है जल्द बजट और आदेश दोनों प्राप्त हो जाएगा।

-डॉ। ऋषि सहाय, जिला टीबी अधिकारी, इलाहाबाद