-डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 500 विभागों ने नहीं भेजी सूची

-लोकसभा चुनाव में चाहिए लगभग 20 हजार कर्मचारी

-ट्रेजरी में भेज दिया गया वेतन रोकने के निर्देश

ALLAHABAD: इलेक्शन का भूत सबको सताता है। खासतौर से सरकारी कर्मचारियों को, इलेक्शन ड्यूटी के नाम से बगलें झांकने लगते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी यही हो रहा है। डेडलाइन बीतने के बावजूद सैकड़ों विभागों ने अभी तक अपने कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका वेतन रोकने के निर्देश ट्रेजरी को भेज दिए हैं। लोकसभा इलेक्शन में हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी किसी सिरदर्द से कम नही ंहै।

ख्भ् तक भेजनी थी लिस्ट

लोकसभा इलेक्शन की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इसे लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे बड़ा काम है हजारों कर्मचारियों की इलेक्शन ड्यूटी लगाना। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी विभागों से ख्भ् फरवरी से पहले कर्मचारियों की सूची भेजने के निर्देश दिए थे। डेडलाइन बीतने के बावजूद मंगलवार की शाम तक केवल क्98 विभागों ने ही सूची उपलब्ध कराई है। अभी भ्00 विभाग बाकी हैं। ऑफिसर्स के मुताबिक विभागों को रिमाइंडर भेजा जा चुका है।

फ्9क्क् पोलिंग बूथ

डिस्ट्रिक्ट में कुल फ्9क्क् पोलिंग बूथ हैं और इलेक्शन के दौरान प्रत्येक बूथ में चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा ख्0 फीसदी कर्मचारी रिजर्व रखे जाएंगे। इस तरह से लगभग ख्0 हजार कर्मचारियों को लगाया जाना है। यही रीजन है कि पहले ख्0 फरवरी तक सूची मांगी गई थी लेकिन बाद में यह डेट बढ़ाकर ख्भ् फरवरी निर्धारित कर दी गई।

यह भी है एक टेंशन

हालांकि इस बार चुनाव आयोग का एक कदम आगे बढ़ते हुए विभागों द्वारा सूचना भेजने के प्रारूप को चेंज करना भी सिरदर्द बना हुआ है। नए प्रारूप के मुताबिक विभागों को कर्मचारियों की सूची इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद एक्सेल सीट में भरकर भेजनी होगी। बहुत से विभागों को इसकी जानकारी नहीं होने से भी देरी हो रही है।

ऐसा भी तो हो सकता था

जानकारों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ट्रेजरी में सभी कर्मचारियों की जानकारी पहले से मौजूद है। ऐसे में वह खुद ड्यूटी लगा सकता है। उसे विभागों से जानकारी मांगने की क्या जरूरत है। इस पर ऑफिसर्स का कहना है कि ट्रेजरी में मौजूद सूचना में कर्मचारियों की कांस्टीट्यूएंसी की जानकारी दर्ज नहीं है। यह जानकारी नहीं होने से हर बार इलेक्शन से पहले मजबूरी में सूची मंगानी पड़ती है।

ख्भ् फरवरी तक की डेडलाइन तय की गई थी। अभी भ्00 विभागों ने कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी है। इनका वेतन रोकने संबंधी आदेश ट्रेजरी में भिजवा दिया गया है।

राजेश कुमार राय, एडीएम नजूल व मतदान कार्मिक प्रभारी