-एनओसी बिना लिए क्वार्टर छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया

-बकाया बिजली बिल वसूलने में विभाग के छूटे पसीने

Bareilly: सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर बिजली विभाग का 100 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया हो गया है. इनसे बिजली विभाग बिल नहीं वसूल पा रहा है. क्योंकि यह लोग दूसरे जनपदों में स्थानांतरित हो गए हैं. अब इस आवास में रहने वाले दूसरे कर्मचारियों से बिल मांगा जा रहा है, लेकिन यह लोग जब से रह रहे हैं तब से बिल देने की बात कह रहे हैं. बकाया बिल के लिए अब बिजली विभाग की ओर से सम्बंधित कर्मचारी के विभाग को पत्र लिखा जा रहा है. अब इस तरह से कर्मचारियों का बिल न फंसे इसके लिए अब एनओसी लेने के बाद ही आवास खाली करने के लिए बिजली विभाग ने शासन को पत्र ि1लखा है.

250 कर्मचारियों ने नहीं दिया बिल

पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग सहित आधा दर्जन विभागों के 250 अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना बिल जमा किए ही आवास छोड़ दिया है. इन पर लगभग 100 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है. अब उन आवास में दूसरे लोग रह रहे हैं, बिजली विभाग अब उनसे बिल जमा कराने का दबाव बना रहा है.

तो वेतन से कटता रहेगा रुपया

सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद बिजली बिल जमा न होने की समस्या का समाधान बिजली विभाग ने योजना बनाई है. इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को आवास छोड़ने से पहले बिजली विभाग को सूचना देकर एनओसी लेनी होगी. यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उक्त आवास पर आने वाला बिजली बिल उसके वेतन से कटता रहेगा. इसके लिए विभाग ने शासन को पत्र लिखा है.

शासन की स्वीकृति का इंतजार

बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने बताया कि एनओसी लेने के बाद आवास छोड़ने की स्वीकृत मिलने के बाद आदेश न मानने वाले कर्मचारियों को ही बिल जमा करना होगा. अभी तो वह दूसरे जनपद में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस आदेश के बाद बिजली विभाग उनके खाते से पैसा निकाल लेगा.

बिना सूचना के आवास बदलने से करोड़ों रुपये का बिल पेंडिंग में पड़ गया है. बिल न रुके इसके लिए एनओसी लेने के बाद ही आवास छोड़ने की नीति अपनाई जा रही है. इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है. जल्द ही स्वीकृत मिल जाएगी.

एसके सक्सेना,चीफ इंजीनियर बिजली विभाग, बरेली