- बिजली विभाग को सरकारी विभाग ही लगा रहे चपत

BAREILLY:

जब सरकारी विभाग ही लोड से ज्यादा बिजली यूज करने के साथ ही लाखों रुपए बिल के बकाएदार हैं, तो फिर आम पब्लिक से ईमानदारी की बात ही बेमानी है। क्योंकि सरकारी महकमा ही बिल न देने के साथ ही बिजली चोरी करने में लगे हुए हैं। चेकिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोड का तीन गुना बिजली यूज होते हुए पायी गई, तो पुलिस के तीन कनेक्शन पर भी तीन गुना अधिक लोड पाया गया। नतीजा यह है कि ये विभाग आम जनता के हिस्से की बिजली यूज कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपया बिल बकाया होने से बिजली विभाग की कमर टूट रही है।

अब भरेंगे जुर्माना

चेकिंग में लोड से अधिक बिजली यूज करते पकड़े गए विभागों पर बिजली विभाग ने 200 रुपया प्रति केवी की दर से एक माह जुर्माना लगाया है। पुलिस विभाग के टोटल 9 बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 3 बिजली कनेक्शन का लोड अधिक हैं। 85-85 केवी के बिजली कनेक्शन पर 400 केवी लोड यूज किया जा रहा है। इस प्रकार जिला अस्पताल में 263 केवीए एक्स्ट्रा लोड है,यही हाल जिला अस्पताल में भी है। यहां पर 135 केवीए लोड का बिजली कनेक्शन हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से 400 केवीए लोड बिजली इस्तेमाल कर रहा है.जिला अस्पताल में 263 केवीए एक्स्ट्रा लोड है। एक्स्ट्रा लोड यूज करने के एवज में पुलिस को 63 हजार रुपए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 52 हजार 600 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

300 घरों की बिजली हजम

सामान्यतौर पर एक घर में दो किलोवॉट बिजली लोड होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पुलिस के कनेक्शन पर एक्स्ट्रा लोड यूज कर करने बात करें, तो दोनों विभाग करीब 300 घरों के हिस्से की बिजली चोरी कर रहे हैं।

कमिश्नर पर बिजली बिल बकाया नहीं

वहीं, एक विभाग ऐसा भी हैं, जिसके ऊपर बिजली विभाग का एक रुपए का भी बिजली बिल बकाया नहीं हैं। जी हां, डीएम आवास, सर्किट हाउस, पुलिस विभाग, तहसील और कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों पर जहां बिजली विभाग का लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया हैं। वहीं कमिश्नरी पर एक रुपए का भी बिल बकाया नहीं है, जो भी बिजली बिल बकाया था उसका भुगतान हो चुका है।

विभाग - लोड - बकाया

पुलिस - 85 केवी - 2 करोड़

मेंटल हॉस्पिटल - 85 केवी - 60 लाख

विकास भवन - 189 केवीए - 55 लाख

डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल - 137 केवीए - 48 लाख

तहसील - 45 केवी - 22 लाख

नगर निगम - 50 केवी - 12 लाख

सर्किट हाउस - 25 केवी - 12 लाख

कलेक्ट्रेट - 25 केवी - 10 लाख

डीएम आवास - 15 केवी - 5 लाख

कमिश्नर - 23 केवी - शून्य

पुलिस विभाग और जिला अस्पताल में लोड से अधिक बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों विभागों पर जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अन्य सरकारी विभागों पर भी लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है।

राकेश सिंह, एक्सईएन, बिजली विभाग