-लोगों ने सूचना महानिदेशक की कोठी पर लगे निशान हटाए जाने की विधायक से की शिकायत

-भाजपा विधायक ने अतिक्रमण की जद में आई अपनी कोठी की बाउंड्रीवाल खुद गिरवाई

देहरादून, शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम हो या खास किसी को नहीं बख्शा जा रहा. अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है. कालिदास रोड स्थित सूचना महानिदेशक पंकज पांडेय और भाजपा विधायक गणेश जोशी की कोठी पर भी अतिक्रमण का लाल निशान लगा दिया गया. हालांकि, विधायक गणेश जोशी ने चिन्हित अतिक्रमण खुद हटवा दिया. लेकिन बताया जा रहा है कि सूचना महानिदेशन की कोठी पर लगे लाल निशान गायब हो गये. इस बावत स्थानीय लोगों ने विधायक गणेश जोशी तक से शिकायत की. वहीं, आईएएस अधिकारी ने कहा कि वे अभी शहर से बाहर हैं, लाल निशान किसने हटाए, इसकी जानकारी नहीं है.

विधायक से अफसर की शिकायत

कैंट क्षेत्र की कालिदास रोड पर सीनियर आईएएस पंकज पांडेय की कोठी है. प्रशासन की टीम ने कोठी की बाउंड्रीवाल व गेट पर अतिक्रमण होने के कारण लाल निशान लगाए. लेकिन, आरोप हैं कि लाल निशान मिटा दिए गए. इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को लगी तो वे यह शिकायत लेकर विधायक गणेश जोशी के पास पहुंचे. उन्होंने सवाल उठाया कि आईएएस अधिकारी की कोठी से लाल निशान क्यों हटाए गए. विधायक ने बताया कि लोगों ने इस संबंध में शिकायत की है, लेकिन लोगों को भी इस अभियान में मदद करनी चाहिए. आरोप लगाया कि एमडीडीए की लापरवाही से शहर में अतिक्रमण बढ़ा है.

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20 अतिक्रमण ध्वस्त, 143 चिन्हित

संडे को भी अतिक्रमण ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्रवाई जारी रही. अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार अभियान के तहत संडे को 20 अतिक्रमण गिराए गए, जबकि 143 अतिक्रमण चिन्हित किए गए.

अतिक्रमण पर अब तक कार्रवाई

815 अतिक्रमण ध्वस्त

2569 अतिक्रमण चिन्हित

75 भवन सील

कोहली नर्सिग होम को नोटिस

अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की तहत हरिद्वार रोड स्थित लाइफ लाइन अस्पताल और पुनेठा नर्सिग होम के बाद अब एमडीडीए ने हरिराम कोहली मेमोरियल नर्सिग को भी नोटिस जारी किया है. यह नोटिस आवासीय भवन का कॉमर्शियल उपयोग करने पर जारी किया गया है. बकायदा 10 जुलाई तक जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण का भी अल्टीमेटम दिया गया है.

आधा दर्जन होटल्स को नोटिस

हरिद्वार रोड पर प्रिंस चौक के आस-पास कई होटल, बैंक्वेट हॉल आदि व्यवसायिक भवनों में पार्किंग की सुविधा न होने पर करीब 5 से ज्यादा होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. 10 जुलाई तक जवाब देने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की भी बात कही गई है.