नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्त मंत्रालय ने ये संकेत दिया है कि वो अंतरिम बजट में किए गए मंत्रालयों और विभागों के आवंटन में बदलाव नहीं होगा। चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट लोकसभा में 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था ताकि नई सरकार चुने जाने तक सकारी खर्चे चलते रहें। अब जबकि नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी।
जरूरत पड़ी तो मिलेगा अरिक्त आवंटन
एक सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने कहा उन 'अनिवार्य घोषणाओं' के लिए अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जाएगा जिनको लेकर अंतरिम बजट में धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। अंतरिम बजट 2019-20 के आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि जरूरत के मुताबिक सरकार द्वारा अंतरिम बजट में किए गए जरूरी वादों के लिए धनराशि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग शुक्रवार तक वित्त मंत्रालय को स्पष्टीकरण भेज सकते हैं।
वित्त मंत्री की टीम में अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार
सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन शामिल हैं। उनकी आधिकारिक टीम का नेतृत्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं। टीम के अन्य सदस्यों में व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, डीआईपीएएम सचिव अतनु चक्रबर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।
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जेएनयू की छात्रा रहीं वित्त मंत्री निर्मला के सामने चुनौतियां
59 साल पहले जेएनयू से पढ़ चुकी सीतारमण के समक्ष धीमी अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र की सम्स्याओं जैसे एनपीए और एनबीएफसीएस में नगदी समस्या, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात बढ़ाना, कृषि संबंधी संकट, वित्तीय चतुराई से समझौता किए बगैर सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की चुनौतियां है। नव निर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई चलेगा। 2019-20 का इकोनाॅमिक सर्वे 4 जुलाई को पेश किया जाएगा, जिसके अगले दिन बजट पेश होना है।
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