-वर्षो से पेंडिंग पड़े विकास कार्यो को अब मिल सकेगी तेजी
-प्रदेश सरकार कांग्रेस ने केंद्र सरकार का आभार जताया
DEHRADUN : केंद्र ने प्रदेश सरकार को पांच हेक्टेअर तक की भूमि पर स्वीकृति देने का अधिकार दे दिया है। इस पर प्रदेश सरकार ने केंद्र का आभार जताया और दावा किया कि इससे राज्य में रुके हुए कई विकास कार्यो में तेजी मिल सकेगी। इस बावत सीएम के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी।
आपदाग्रस्त इलाकों को मिलेगा फायदा
उत्तराखंड वनाच्छादित प्रदेशों मे शामिल माना जाता रहा है। करीब म्0 फीसदी से अधिक फॉरेस्ट कवर्ड कहा जाता है, लेकिन बदले में केंद्रीय वन एक्ट प्रभावी होने के कारण यदा-कदा इसका असर सीधे विकास कार्यो पर देखा गया है। लेकिन प्रदेश सरकार की डिमांड के बाद केंद्र ने पांच हेक्टेयर तक की फॉरेस्ट लैंड स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। सरकार के मुताबिक अब सड़कों के निर्माण, पेंडिंग पड़े हुए छोटे पावर प्रोजेक्ट्स व संपर्क मार्गो में सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा।
विस्थापन में दुविधा
वर्षो से राज्य में पेंडिंग पड़े हुए विकास कार्यो में अब तेजी आ सकेगी। सबसे ज्यादा समस्या का समाधान राज्य आपदा के बाद आपदाग्रस्त इलाकों में विकास कार्यो का फायदा मिल सकेगा। कई गांवों का विस्थापन होना बाकी था, लेकिन वन एक्ट व्यवस्था के कारण इसमें दुविधा आ रही थी।
