- कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी, यूपी दिवस पर होगा लोकार्पण

- केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत मिलेगा कारोबार को फाइनेंस

LUCKNOW: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार से शुरू होने वाले यूपी दिवस समारोह में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट' का लोकार्पण करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देने की औपचारिकता पूरी कर दी। इससे करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हर जिले के खास उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ई-पोर्टल लांच किया जाएगा। इसकी ई-मार्केटिंग भी होगी ताकि दुनियाभर के लोग यूपी में बने खास उत्पादों को खरीद सकें। इसकी तीन लेवल पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी जिसका जिम्मा जिला औरविभाग स्तर के अलावा आईडीसी को दिया जाएगा।

ग्रामीण निकाय भी नहीं चलाएंगे स्लॉटर हाउस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका की तरह ग्रामीण इलाकों में भी स्लॉटर हाउस बनाने और उसे संचालित करने से हाथ खींच लिए है। ध्यान रहे कि नगर निगम और नगर पालिका को लेकर पिछली कैबिनेट में यह फैसला लिया गया था कि अब केवल यह इसे नियंत्रित करने का काम करेंगे। इसी तरह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी इस नियम को लागू किया गया है। अब डीएम द्वारा ऐसे क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस का लाइसेंस देने का नियम भी समाप्त कर दिया गया है।

बजट सत्र आठ फरवरी से

कैबिनेट ने आगामी आठ फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह सत्र आगामी 20 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि बजट किस तारीख को पेश किया जाए।

विभागीय कार्यो के लिए कंसल्टेंट

कैबिनेट ने विभागीय कार्यो को अंजाम देने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए यूपीडेस्को को अधिकृत किया गया है जो नामी-गिरामी कंपनियों से निर्धारित नियमों के मुताबिक एग्रीमेंट करके पैनल तैयार करेगा। इसके लिए संस्था के इनपैनलमेंट की गाइडलाइन भी तैयार हो चुकी है।

बीएचयू में बनेगा वैदिक विज्ञान केंद्र

कैबिनेट ने धमार्थ कार्य विभाग द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें वैदिक साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और परंपरा का अध्यापन कराया जाएगा। करीब आठ करोड़ की लागत से बनने वाले इस केंद्र के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्माण इकाई बनाया गया है।

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फेरी नीति

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें शहरों की तरह औद्योगिक क्षेत्रों में भी फेरी वालों के लिए जगह निर्धारित करने का प्राविधान किया गया है।

अन्य कैबिनेट फैसले

- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले ग्रेटर नोएडा के हिस्से में अब ऊंची इमारतें बन सकेंगी। कैबिनेट ने इस एरिया में 2.5 ग्लोबल फ्लोर एरिया रेशियो को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद ऊंची इमारतें बन सकेंगी। अभी तक इस एरिया में 1 से 1.25 तक का फ्लोर एरिया रेशियो मंजूर था।

- कैबिनेट ने नई शीरा नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत शीरा का रिजर्व 25 फीसद से घटाकर 12 फीसद किया गया है।

- लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय में बनने वाले मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र की लागत बढ़ने की वजह से कार्यदायी संस्था लैकफेड के निर्धारित लक्ष्य दस करोड़ के नियम को शिथिल किया गया है।

- उप्र सचिवालय प्रलेखीकरण केंद्र एवं पुस्तकालय सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। इसमें पूर्व में सृजित किए गये 23 पदों को घटाकर 15 कर दिया गया है।

- सहकारी समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य सरकार उप्र सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दोबारा लेकर आएगी।