ह्मड्डठ्ठष्द्धद्ब : 8 नवंबर को पांच सौ और एक हजार रुपए पर रोक लगाए जाने के बाद दिसंबर में पहली सैलरी आने वाली है। नोटबंदी और कैश क्राइसिस के बीच लोगों को इस सैलरी का बेसब्री से इंतजार है। खासकर राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स को अभी से ही इस बात का डर सता है कि उन्हें समय पर पेमेंट मिलेगा अथवा नहीं। हालांकि, बैंकों का कहना है कि सैलरी पेमेंट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी के अकाउंट में सैलरी तो पूरी डाल दी जाएगी, लेकिन एक सप्ताह में वे 24 हजार से ज्यादा निकासी नहीं कर पाएंगे।

28 से 7 तक है सैलरी डे

ज्यादातर सरकारी सेवकों व प्रतिष्ठानों के कर्मियों को 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच वेतन मिलना है। जाहिर है इस दौरान नकद की मांग ज्यादा रहेगी और बैंकों व एटीएम में भीड़ और ज्यादा उमड़ेगी। ऐसे में विशाल पैमाने पर लोगों की सैलरी का इंतजाम करने के लिए उपाय किए तो गए हैं, लेकिन वे कितना कारगर साबित होंगे। ये आने वाले एक सप्ताह के दौरान स्पष्ट हो जाएगा। इधर, बैंक अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वही व्यवस्था लागू रहेगी, जो नोटबंदी के बाद से चली आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए करेंसी की कमी नही है, जितनी सैलरी उनको मिलती है उनके अकाउंट मे डाल दिया जाएगा, बस सरकार द्वारा जो लिमिट तय है, उसी अनुसार वे पैसे निकाल पाएंगे।

आरबीआई को भेजे गए डिटेल्स

बैंक अधिकारियों ने बताया कि सभी ब्रांचों ने सैलरी और पेंशन के लिए हर महीने जितने रुपए की जरूरत है, उसकी डिटेल आरबीआई को भेज दी है। आरबीआई की ओर से पैसे भेजे जा रहे हैं। ऐसे में सैलरी भोगियों को पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

एक सप्ताह मे देंगे 24 हजार

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजनल मैनेजर विकास कुमार बताते हैं, हमारे सभी ब्रांच मे जहां सैलरी और पेंशन वालों का अकाउंट है, उनको जिस सिस्टम से हर महीने सैलरी आती रही है, उसी तरह से नवंबर महीने की सैलरी भी आएगी, बस फ र्क इतना होगा कि सरकार ने जो लिमिट तय किया है, उसी के अनुसार पैसा दे पाएंगे, जिनकी सैलरी 50 हजार रूपए है उनके खाते मे 50 हजार रूपए आएगा लेकिन एक बार मे उनको 24 हजार रूपए ही दे पाएंगे, वो अगले सप्ताह 24 हजार रूपए अपने खाते से निकाल सकते हैं।

10 लाख हैं राज्यकर्मी

झारखंड मे करीब 10 लाख 62 हजार 232 सरकारी कर्मचारी हैं। इनके वेतन मद मे हर महीने करीब 8199 करोड़ रूपए का बोझ सरकार को वहन करना होता है। इसके अलावा पेंशनर्स के भुगतान के लिए हर महीने 3969 करोड रूपए अलॉट किए जाते हैं। ऐसे में अगले एक सप्ताह के दौरान राज्यकर्मियों के वेतन व पेंशन के लिए लगभग 12 हजार करोड़ रुपए बैंकों में डाले जाने हैं। ऐसे में नोटबंदी और कैश क्राइसिस के बीच राज्यकर्मियों को अपने दिसंबर महीने के वेतन की चिंता अभी से सही सता रही है।

वेतनभोगियों व पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर

बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर आनंद प्रकाश ने बताया कि सैलरी अकाउंट लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर होगा। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक के सभी शाखा मे यह सुविधा उपलब्ध होगी।