RANCHI : सरकार ने दाल के मूल्य स्थिरीकरण के लिए एक कोष बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा। यह निर्णय आज विभागीय मंत्री सरयू राय द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मंत्री श्री राय ने कहा कि यदि व्यापारी पारदर्शी तरीके से दाल के स्टॉक की जानकारी दें तो सरकार व्यापारियों को दाल के आयात के लिए प्रोत्साहित करेगी और वर्तमान स्टॉक की सीमा को ब?ा सकती है। बैठक में दो सप्ताह के बाद दाल की वर्तमान बाजार कीमत की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।
प्रगति की ली जानकारी
मंत्री श्री राय ने विभागीय अधिकारियों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दाल देने के मामले में प्रगति की जानकारी मांगी। इसपर सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से दाल का वितरण शुरू हो जायेगा। पायलट प्रोजेक्ट के नाते चुनिंदा जिलों में इस वर्ष भी दाल का वितरण किया जा सकता है। दाल की खरीद के लिए रिवर्स बिडिंग की प्रक्त्रिया अपनायी जायेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि जरूरत पड़ने पर फिलहाल शार्ट टर्म मैनेजमेंट के तहत नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज से दाल की खरीद करेगी। मंत्री सरयू राय के कार्यालय कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे, विशेष सचिव रविरंजन, अपर सचिव बसंत कुमार दास, निदेशक खाद्य वाइएन चौबे, उप सचिव आलोक त्रिवेदी तथा मंत्री के आप्त सचिव कुमार मनीष उपस्थित थे।
तीन दिनों में बंटेगा कार्ड
समीक्षा के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को कार्ड वितरण में हो रही शिकायतों को गम्भीरता से लिया। इसपर सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से बात की है। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिनों में सभी जिलों में कार्ड बंट जायेगा। मंत्री ने कार्ड वितरण और राशन दुकानों की की मॉनिटरिंग का निर्देश देते हुए कहा कि पहले से ज्यादा राशन मिलेगा और पहले से ज्यादा बर्बादी होगी तो, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मुख्यालय से वरीय अधिकारी जिलों में जाकर भौतिक निरीक्षण करें।
