RANCHI रांची जिले के 50 हजार स्कूली बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। ये वैसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड के निजी गैर मान्यता प्राप्त या स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्हें शिक्षा विभाग और जैक बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। वहीं जैक ने 20 मार्च 2018 को आठवीं बोर्ड परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के साथ दिक्कत यह है कि बिना मान्यता के ये आठवीं बोर्ड की परीक्षा में बैठ नहीं पायेंगे। इससे इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

बिना शर्त मान्यता दे सरकार

झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने बताया कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा जैक ने मार्च 2018 में आठवीं बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पर राज्य के हजारों गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों और कक्षा 9-10 के लिए मान्यता प्राप्त लगभग 540 स्थापना अनुमति प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित स्कूलों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009-10 के तहत कक्षा एक से आठ तक को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मान्यता नहीं दी है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या केवल रांची जिले में 50,000 है, वहीं पूरे झारखंड में इनकी संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा है।

ज्यादातर पढ़ते हैं गरीब बच्चे

इन स्कूलों में गरीब-आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के बच्चों की संख्या ज्यादा है। पर इन्हें न तो सरकार ने पाठय पुस्तकें दी है और न ही स्कूलों को मान्यता ऐसे में बच्चे आठवीं बोर्ड की परीक्षा में कैसे बैठेंगे। इन्हें सरकार किताबें तो दे ही स्कूलों को बिना शर्त मान्यता दे जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होने से बच सके।

सिर्फ अनुशंसा करता है जैक

जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि बोर्ड सिर्फ मान्यता के लिए सरकार से अनुशंसा करता है, मान्यता नहीं देता। जो स्कूल मान्यता की शर्तो को पूरा करेंगे और जैक के पास मान्यता के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें मान्यता देने की अनुशंसा मानक पूरा होने के बाद जैक बोर्ड करेगा। इस मामले में राज्य सरकार और स्कूली शिक्षा विभाग को ही निर्णय लेना है। इस मामले में सरकार के स्तर पर जो निर्णय होगा उसे ही जैक मानेगी।

घेराव करेगा संघ

झारखंड गैर सरकार स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने बताया कि अगर सरकार इन स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर स्वतंत्र छात्र के रुप में आठवीं और दसवीं बोर्ड परीक्षा में बैठने देने की व्यवस्था नहीं करेगी तो संघ 24 अक्टूबर को दिन के साढ़े ग्यारह बजे मोरहाबादी मैदान से विशाल रैली निकाल कर राजभवन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा।