अखिलेश कैबिनेट ने खोला खजाना, अब बीस फीसद ज्यादा एचआरए

सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के लिए समित का अध्यक्ष चुना गया

360 रुपए न्यूनतम मकान किराया

12,600 रुपए प्रतिमाह अब अधिकतम

500 करोड़ रुपए का सरकार का अतिरिक्त भार

22 लाख के करीब कर्मियों को मिलेगा फायदा

LUCKNOW : चुनावी मौसम में राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वर्तमान में मिल रहे मकान किराए भत्ते की दरों में 20 फीसद बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई। वहीं, सातवें वेतन आयोग को प्रदेश में लागू करने की संस्तुति करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी जीबी पटनायक को बना दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल सचिवालय के वाहन चालकों को सरकारी सीयूजी सिम देने का फैसला भी लिया गया है।

एक अगस्त से लागू

कैबिनेट फैसले के मुताबिक एचआरए वृद्धि एक अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी। एचआरए की दरों में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा। इस निर्णय से प्रदेश के साढे़ आठ लाख राजकीय कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षक, एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्त्रमों/निगमों के कर्मचारी लाभांवित होंगे। फैसले से न्यूनतम मकान किराया भत्ता 300 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर बढ़कर 360 रुपए तथा अधिकतम 10,500 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 12,600 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।

सरकार को सिफारिशें सौंपेगी कमेटी

सांतवें वेतन आयोग के लिए गठित कमेटी राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व आईएएस अधिकारी जीबी पटनायक को कमेटी का अध्यक्ष चुना है। कमेटी में प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव कार्मिक तथा सचिव वित्त को शामिल किया गया है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग का लाभ देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। माना जा रहा है कि केंद्र द्वारा इस बाबत अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार सितंबर में अनुपूरक बजट की व्यवस्था करेगी जिसके बाद कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर सूबे में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। कमेटी को छह माह के भीतर संस्तुतियां राज्य सरकार को देनी होगी। कमेटी से अपेक्षा की गई है कि संस्तुतियां देते समय वह राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं विकास संबंधी अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखे।

वाहन चालकों को भी सीयूजी

कैबिनेट ने उप्र सचिवालय के वाहन चालकों की भांति राज्यपाल सचिवालय के वाहन चालकों को भी सीयूजी प्लान के अन्तर्गत मोबाइल सिम की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल सचिवालय के वाहन चालकों को सीयूजी प्लान के अन्तर्गत ग्रुप के अंदर बात करने के लिए निशुल्क असीमित कॉल तथा ग्रुप के बाहर बात करने के लिए 50 रुपये मात्र प्रतिमाह की धनराशि वित्तीय सीमा के अन्तर्गत टॉक वैल्यू प्रदान की जाएगी।

कितना बढ़ेगा एचआरए

ग्रेड वेतनन/ वेतनमान श्रेणी.एए बी.1 तथा बी.2 के नगरों में श्रेणी.सी के नगरों में अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र

वर्तमान दर प्रस्तावित वर्तमान दर प्रस्तावित वर्तमान दर प्रस्तावित दर

1 1300 900 1080 450 540 300 360

2 1400 930 1120 465 560 310 380

3 1650 980 1180 490 590 325 390

4 1800 1100 1320 550 660 365 440

5 1900 1160 1400 580 700 385 470

6 2000 1200 1440 600 720 400 480

7 2400 1470 1770 735 890 490 590

8 2800 1670 2010 830 1000 555 670

9 4200 2020 2430 1010 1220 670 810

10 4600 2760 3320 1380 1660 920 1110

11 4800 2810 3380 1405 1690 935 1130

12 5400 3150 3780 1575 1890 1050 1260

13 6600 3780 4540 1890 2270 1260 1520

14 7600 4480 5380 2240 2690 1490 1790

15 8700 6910 8300 3455 4150 2300 2760

16 8900 7280 8740 3640 4370 2430 2920

17 10000 8200 9840 4100 4920 2730 3280

18 वेतनमान 67000.79000 9200 11040 4600 5520 3000 3600

19 वेतनमान 80000 नियत 10500 12600 5250 6300 3500 4200